७ मंसिर २०८१, शुक्रबार
,
Latest
भयरहित वातावरणमा निर्वाचन गराउन गृहमन्त्रीको निर्देशन एमालेको जागरणसभामा जे देखियो… पुटिनले पश्चिमा मुलुकलाई दिएको चेतावनीबाट नडराउने स्वीडेनको भनाइ खानेपानी आयोजना चाँडो मर्मत गर्नुहोस्: मन्त्री यादव दैलेखको सिस्नेमा बस दुर्घटना हुँदा आठ घाइते कांग्रेसद्वारा मुलुकको आर्थिक अवस्थाबारे सरोकार भएकाहरूबाट सुझाव सङ्कलन रवि र छविलालसहित १० जनाविरूद्ध चितवनमा पनि पक्राउ पुर्जी जारी उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोगमा निजी क्षेत्रलाई समावेश यस्ता छन् मन्त्रीपरिषद् निर्णय- ‘उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग’ मा सदस्य थप देखी बिभिन्न निकायमा… राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष तीन देशका राजदूतद्वारा ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

उद्योगमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय व्यापार सहजीकरण समिति गठन गर्ने सरकारको निर्णय



अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालको अध्यक्षतामा निजी क्षेत्र समेतको प्रतिनिधित्व हुनेगरी राष्ट्रिय व्यापार सहजीकरण समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बिहीवार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले सो निर्णय गरेको हो । बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले राष्ट्रिय योजना आयेगको रिक्त सदस्य पदमा रौतहट निवासी उमाशंकर प्रसादलाई नियुक्त गर्ने निर्णय भएको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार सरकारले नेपाल वायुसेवा निगम ऐन, २०१९ दफा ४ को उपदफा ४ बमोजिम नेपाल वायुसेवा निगमको रिक्त उपाध्यक्ष पदमा सञ्चालक समितिका सदस्य विक्रम राईलाई नियुक्त गरेको छ । सरकारले नरदेवी आयुर्वेद चिकित्सालय विकास समितिको सदस्य पदमा सिन्धुपाल्चोक निवासी लेखनाथ लामा र काठमाडौं निवासी डा. सहारा श्रेष्ठलाई मनोनयन गरेको छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘राष्ट्रिय योजना आयेगको रिक्त सदस्य पदमा रौतहट निवासी उमाशंकर प्रसादलाई नियुक्त गर्ने ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीको अध्यक्षतामा निजी क्षेत्र समेतको प्रतिनिधित्व हुनेगरी राष्ट्रिय व्यापार सहजीकरण समिति गठन गर्ने ।

नेपाल वायुसेवा निगम ऐन, २०१९ दफा ४ को उपदफा ४ बमोजिम नेपाल वायुसेवा निगमको रिक्त उपाध्यक्ष पदमा सञ्चालक समितिका सदस्य विक्रम राईलाई नियुक्त गर्ने ।

नरदेवी आयुर्वेद चिकित्सालय विकास समितिको सदस्य पदमा सिन्धुपाल्चोक निवासी लेखनाथ लामा र काठमाडौं निवासी डा. सहारा श्रेष्ठलाई मनोनयन गर्ने ।

सुरक्षित कारोबार ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्न सवीकृति दिने ।’

सरकारले सुरक्षित कारोबार ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्न सवीकृति दिएको छ