काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिक्रियावादी वर्गको प्रतिनिधिको रुपमा राजनीतिक परिवर्तनलाई उल्ट्याउने कसरत गरेको बताउनुभएको छ । मंगलबार २०औँ जेल ब्रेक दिवसको अवसरमा आयोजित अन्र्तक्रियामा बोल्दै अध्यक्ष प्रचण्डले देशको संविधानमाथि प्रतिक्रियावादीहरुले प्रहार गरेको र त्यसको प्रतिनिधिको रुपमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली रहनु भएको बताउनुभएको हो ।
देशको राजनीतिक उपलब्धीहरुलाई उल्ट्याउने षड्यन्त्र र कसरतहरु भइराखेको पनि अध्यक्ष प्रचण्डले बताउनुभयो । संसद विघटनको घटना सामान्य घटना मात्रै नभइ जनयुद्ध र जनआन्दोलनको बलमा आएका परिवर्तनलाई उल्ट्याउने षडयन्त्रको हिस्सा भएको पनि बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘अहिले हामीले दश वर्षको जनयुद्धमा कायम गरेका कीर्तिमानहरु र त्यसले ल्याएका निकै ठुलो युगान्तकारी परिवर्तनहरु जसको संकेन्द्रीत अभिव्यक्ति चाहीँ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रुपमा एउटा समावेशी लोकतन्त्रको रुपमा संविधानमा लिपीबद्ध गरिएको छ त्यो संविधान माथि फेरी एकचोटी बडो निर्मम ढंगले प्रहार गर्ने कसरत प्रतिक्रियावादी वर्गले, प्रतिक्रियावादी वर्गका प्रतिनिधिहरुले र ति प्रतिक्रियावादी वर्गको प्रतिनिधिहरु मध्येपनि सबैभन्दा क्रुर, गणतन्त विरोधी, संघीयता विरोधी, समावेशी विरोधी, समानुपातिकता विरोधी प्रतिनिधिहरुको खोजी गर्ने क्रममा उनीहरुले केपी ओलीलाई प्रयोग गरेका थिए प्रतिक्रियावदी वर्गले र यी उपलब्धीहरुलाई उल्ट्याउने षड्यन्त्र र कसरत भए, भइराखेका छन् अझैपनि सिद्धिएका छैनन् । पुष ५ गतेको परिघटना खाली संसद विघटन गर्ने एउटा सामान्य राजनीतिक परिघटना मात्रै होइन र थिएन । त्यो जनयुद्ध र जनआन्दोलनले कायम गरेका हजारौ सहिद, बेपत्ता योद्धा र क्रान्तिकारी योद्धाहरुले ल्याएको परिवर्तनलाई उल्ट्याउने षड्यन्त्रको हिस्सा थियो ।’
अध्यक्ष प्रचण्डले सर्वोच्च अदालतले फागुत २३ गते गरेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) को खारेज गर्ने फैसलाको विरुद्धमा पुनरावलोकनमा गएको भन्दै सर्वोच्चले आफ्नो फैसलालाई पुनरावलोकन गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘आजै मैले पार्टी अध्यक्षको हैसियतले अस्ति २३ गते फागुनमा अदालतले गरेको निर्णय पार्टीलाई दुईटा बनाइदिने अलि अप्राकृतिक र अस्वभाविक निर्णयका विरुद्ध पुनरावलोकन भनेर सर्वोच्च अदालतमा आज दर्ता गरेर आएका छौँ । यो एउटा लडाइँ हो ।
यो एउटा बैधानिक खालको कानूनी किसिमको लडाइँ हो । थाहा छैन पुनरावलोकन त हुनुपर्छ । यो पुनरावलोकन हुन्छ हुनैपर्छ । किनभने त्यो फैसला राजनीतिक प्रकृतिको छ । रिट निवेदकले दाबी गरेभन्दा बाहिर गएर गरेको फैसला छ । त्यसले न्यायलयले संसद पुनस्थापना गर्दा आर्जन गरेको इज्जत र प्रतिष्ठालाई नराम्रोसँग आँच पु¥याएको छ । देश, दुनियाँ सबैले हेरेको छ यो पुनरावलोकनको मुद्दालाई । त्यसकारण सर्वोच्चले पक्कै पनि यसलाई रिभ्यु गर्नेछ । पहिलापनि रिभ्यु गरेका उदाहरणहरु छन् ।’
अध्यक्ष प्रचण्डले नेकपा(एमाले) का नेताहरु झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल लगायतका नेताहरु पनि पुनरावलोकनको पक्षमा रहेको भन्दै पुनरावलोकनको पक्षमा रहेको बहुमतलाई सर्वोच्चले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) को त्यहाँ माधव नेपाल, झलनाथ खनाल लगायत जो हामी दुई तिहाइ बहुमत हस्ताक्षर लिएर संसदीय दलमा गएका थियौँ । हामी सबैको पनि पुनरावलोकन हुनुपर्छ भन्ने छ । यो सबैले बुझ्नु जरुरी छ ।
अहिले उहाँहरु अदालतको फैसलालाई हामीले असहमती जनायौँ र पुनरावलोकनमा गयौँ । तर हामी शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक सिस्टम अन्र्तगत अदालतको फैसला मान्दैनौँ हामीले भनेका छैनौँ । फैसलालाई चाहीँ हामी मान्छौँ तर हाम्रो मत चाहीँ असहमती छ । त्यसकारण पुनरावलोकन होस् भनेर हामी अदालतमै गएका छौँ । यो कुरालाई अदालतले पक्कै पनि हेर्नेछ । बहुमत त्यतापटि थियो । धेरैले पुनरावलोकन चाहेका छन् र यो मुद्दालाई देश दुनियाँमा सबैले हेरेका छन् भन्ने कुरा अदालतले पक्कैपनि बुझ्ने छ ।’ अदालतको फैसलामा असहमती जनाउँदै आफुहरु पुनरावलोकनमा गएको भएपनि सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई आफुहरुले मान्ने उहाँको भनाई छ ।
