९ असार २०८३, मंगलवार
,
Latest
मेडिकल शिक्षा अध्ययनका लागि विदेशी विद्यार्थीको कोटा बढाउने सरकारको तयारी सङ्खुवासभाकाे मादीमा आगलागी हुँदा १५ लाख बराबरको क्षति जुम्लाको गुठीचौर गाउँपालिका अध्यक्षसहित तीन जना जनप्रतिनिधि दल त्यागपछि पदमुक्त हरेक रिटमा प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई विपक्षी नबनाउन आग्रहः राज्यको स्रोत र साधनको अनावश्यक खर्च भएको ठहर कायममुकायम सीईओ नियुक्त भएको एक सातामै हिमालयन रिका मुकेश कपुरको राजीनामा गायक विधान श्रेष्ठ नौ वर्षपछि फेरि पलेँटीमा स्पेनी लगानीकर्ता र नेपाली निजी क्षेत्रबीच सहकार्य बढाउने प्रयास रास्वपाको नयाँ नेतृत्व चयन भोलि, विद्युतीय मतदानमार्फत सभापति र ९९ केन्द्रीय सदस्य छनोट हुने महेश बस्नेतले भने: विष्णु पौडेलसँगै बालेन र सुधन गुरुङको पनि सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्छ यज्ञमणि न्यौपानेद्वारा रास्वपाको सहमहामन्त्री पदमा उम्मेदवारी घोषणा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन्, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक चालु अधिवेशनमै ल्याउँछौँ: मन्त्री देवी



अ+ अ-

काठमाडौँ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अनिता देवीले संसदको चालु अधिवेशनमै संसदीय समितिले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन्, बिक्री तथा व्यवस्थापनका सम्बन्धमा आवश्यक पर्ने विधेयक दर्ता गर्ने कोशिस भइरहेको बताउनुभएको छ ।

शुक्रवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन्, बिक्री तथा व्यवस्थापनका सम्बन्धमा आवश्यक पर्ने विधेयक चालु अधिवेशनमै दर्ता गर्ने कोशिस भइरहेको बताउनुभएको हो । उहाँले चालु अधिवेशनमै विधेयक दर्ता हुने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले क्रसर व्यवसायीहरुको मागप्रति सरकार चिन्तित भएको भन्दै समस्या समाधानको पहल गर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘हामी पनि उद्योगी, व्यवसायीहरुसँग चिन्तित छौँ । उहाँहरुले लगानी लगाएर बस्नुभएको छ । उहाँहरुको उद्योग बन्द गर्दा हाम्रै युवा दाजुभाईहरु त्यही गिट्टी, बालुवा उठाउन खाँडी मुलुकमा पुगेको छ । यहाँ पनि काम गथ्र्यो नि त । त्यसमा सरकार चिन्तित छ । हामी पनि चिन्तित छौँ । कतिपय त्यतिखेर उद्योगी, व्यवसायीहरुले आफ्नो प्रक्रिया पुर्‍याएर, मापदण्ड पुर्‍याएर अहिलेपनि कतिपयको सुचारु अवस्थामा छ ।

कतिपय एउटा दर्ता छ, चारवटासम्म अनाधिकृत रुपमा चलाइराख्नुभएको छ । कुन ठाउँमा कतिवटा उद्योग खोलेको छ, उहाँहरुले पनि यकिन डाटा राखे सजिलो हुन्थ्यो । सरकारसँग पनि त्यसको यकिन डाटा छैन । कति दर्ता छ, कति अनाधिकृत छ भनेर । यस अधिवेशनमा भएपनि मन्त्रिपरिषद्बाट सदन लग्ने हामीले कोशिसमा लागि परेको छौँ । हुन्छ जस्तो पनि लाग्छ ।’

मन्त्री देवीले के–कति क्रसर उद्योगहरु आधिकारिक र अनाधिकृत रुपमा चलिरहेको छन् भन्ने तथ्यांक समेत सरकारसँग नभएको बताउनु भयो ।