काठमाडौं । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री सुरेन्द्र आचार्यले समाज कल्याण परिषद्का कार्यकारी अधिकार प्राप्त सदस्य सचिवलाई मन्त्रालयमा हाजिर हुन पत्राचार गरेका छन् ।
मन्त्रालयबाट पठाइएको पत्रमा मिति २०८० भदौ २९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार भनिएको छ । तर भदौ २९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय अन्तर्गतको निर्णय नम्बर १६ मा बाँके जिल्लाको नौबस्तास्थित कारागारको ब्लकमा बाल सुधार गृह स्थापना तथा सञ्चालन गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने उल्लेख छ ।
मन्त्रालयबाट सदस्य सचिव मनोज भट्टको नाममा जारी गरिएको पत्रमा “नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८०।०५।०२९ को निर्णयअनुसार समाज कल्याण परिषद्का कार्यकारी अधिकार प्राप्त सदस्य सचिवको कामकारवाहीका सम्बन्धमा छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश श्री बाबुराम रेग्मीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन भई देहायबमोजिमको निर्णय भएको व्यहोरा अनुरोध छ”, भनिएको छ ।
पत्रमा “समाज कल्याण परिषद्का कार्यकारी अधिकारप्राप्त सदस्य सचिवबाट भएको भनिएको प्रशासनिक, आर्थिक एवं संघसंस्था सम्बन्धी परियोजनागत अनियमतिता, कमजोर कार्यसम्पमादन लगायतका विषयमा आवश्यक छानविन गरी रायसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न पूर्वन्यायधीश श्री बाबुरामा रेग्मीको अध्यक्षतामा ३ सदस्यीय छानविन समिति गठन गर्ने र सो छनबिनलाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र र प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउन छानबिन कार्य प्रारम्भ भई छानबिन कार्यको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म परिषद्का सदस्य सचिव श्री मनोज भट्टलाई परिषद्को सदस्य सचिवको कार्य जिम्मेबारीबाट अलग गरी महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा हाजिर गराउने” भन्ने निर्णय भएकाले तपाईं मिति २०८० असोज ७ गतेदेखि मन्त्रालयमा हाजिर हुन अनुरोध गरिन्छ ।
नेपाल सरकार कार्यसम्पादन नियमावली, २०६४ को नियम २१ मा मन्त्रिपरिषद्मा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट विभागीय रायसमेत राखी प्रस्ताव पेश गरेपछि मन्त्रिपरिषद्ले सो प्रस्तावमा छलफलपछि मात्रै निर्णय गर्ने व्यवस्था छ । यस प्रावधान र व्यवस्थाअनुसार मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषद्मा कुनै पनि प्रस्ताव गएको छैन ।
यदि प्रस्ताव गोप्यरुपमा लगिएको हो भने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरिसकेपछि प्रस्ताव लैजाने मन्त्रीकै अध्यक्षतामा समाज कल्याण परिषद्को बोर्ड बैठक बसी विषेश निर्णय गर्नु र तिनै भट्टलाई सदस्य सचिव मानेर सामाजिक सेवा दिवस मनाउनु प्रक्रिया र नियम विपरित ठहर्छ ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भन्दै असोज ५ गते सदस्य सचिव भट्टलाई मन्त्रालयमा हाजिर हुने निर्णय गरेका मन्त्री आचार्यले सोही दिन परिषद्को बैठक राखी विशेष निर्णय गराएका छन् । त्यसैगरी ६ गते सामाजिक सेवा दिवसमा आयोजित कार्यक्रममा पनि भट्टलाई सदस्य सचिवकै रुपमा काम गराएका छन् ।
असोज ५ गते नै सदस्य सचिव भट्टको स्थानमा मन्त्रालयका सहसचिव रामकृष्ण लामिछानेलाई नियुक्त गरेका मन्त्री आचार्यले आफू अनुकूलका निर्णय भने भट्टमार्फत नै गराएका छन् । यसबाट उनको बदनियत स्पष्ट भएको हो ।
परिषद्का वरिष्ठ कर्मचारीका अनुसार मन्त्री आचार्यले पदभार सम्हाले लगत्तै सदस्य सचिवलाई राजीनामा दिन दबाब दिएका थिए । भट्टले आफूलाई सरकारले नियुक्त गरेकाले सरकारले बर्खास्त नगरेसम्म काम गरिरहने भन्दै मन्त्रीका स्वार्थ केन्द्रीत योजनाहरु अघि बढ्न नदिएपछि मन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय नै नगरेको परिषद्का एक कर्मचारीले बताए ।
कोप २८ नजिकिँदै गर्दा सोही बहानामा गैरसरकारी संस्थाहरुबाट विभिन्न किसिमका सहयोग लिन मन्त्रीले चलखेल सुरु गरेको परिषद् स्रोत बताउँछ । यसअघि पूर्वमन्त्री उमा रेग्मी अधिकारीले गैरसरकारी संस्थालाई दबाब दिएर आफ्ना छोरा बुहारीलाई कप २७ मा सहभागी गराउन सफल भएकी थिइन् । अहिले पनि अनावश्यक चलखेल मन्त्रीबाट नै सुरु भएको परिषद् स्रोत बताउँछ ।
