५ आश्विन २०८१, शनिबार
,
Latest
अमेरिकामा नेपाली कलाकार सम्मानित ममता बेपत्ता मुद्दामा नरेशलाई धरौटीमा रिहा गर्न अदालतद्वारा अस्वीकार इन्द्रजात्रा: रथ तान्दै महिला-फोटो फिचर एन्फा महिला लिगमा पुलिस र संकटा विजयी असोज १२ मा काठमाडौं म्याराथनको १६ औं संस्करण परराष्ट्रमन्त्री डा राणा र रोमानियाली विदेशमन्त्रीबीच भेटवार्ता काँग्रेसले युवा पुस्तालाई नेतृत्वमा ल्याउनुपर्छः डा. शशांक कोईराला अबको निर्वाचनबाट एमाले निर्णायक शक्ति बन्नुपर्छः पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी देउवाको दाबीः काँग्रेस–एमाले गठबन्धनबाट जनता खुशी र आनन्दित छन् देशलाई आर्थिक सङ्कटबाट जोगाउन कांग्रेस–एमालेको सरकार बनेको होः सञ्चारमन्त्री गुरुङ
×
Ad Image 1
Ad Image 2
Ad Image 3
Ad Image 4
Ad Image 5
Ad Image 6
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

विद्यालय र सञ्चारमाध्यमबाट मर्यादित महिनावारीबारे सचेतना फैलाउनुपर्नेमा छलफल



अ+ अ-

काठमाडौँ । मुलुकका सामाजिक न्याय कायम गर्न हरेक बिद्यालय र सञ्चारमाध्यमले मर्यादित महिनावारीबारे सचेतना जगाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

राधा पौडेल फाउण्डेसन र शिक्षा पत्रकार समाजले आज आयोजना गरेको ‘मर्यादित महिनावारी र शिक्षा’ विषयक छलफल कार्यक्रममा लैङ्गिक समानता प्राप्त गर्न विकास, नारीवाद र मानवअधिकारको इतिहासमा मर्यादित महिनावारी नयाँ आयाम भएकाले यसलाई जागरणको विषय बनाउनुपर्ने बताइएको हो ।

फाउण्डेसनको अध्ययनमा महिनावारी हुँदा बिद्यालय जानुहुँदैन, विद्यालयमा नातापर्ने पुरुष हुन्छन्, विद्यालय आफैमा सरस्वतीको मन्दिर हो भन्ने गलत सोचले छात्रामा बीचैमा कक्षा छाड्ने र बाल विवाह हुने समस्या देखिएको जनाइएको छ । सामाजिक अभियन्ता एवं लेखक राधा पौडेलले हरेक मानवको जन्म महिनावारी प्रक्रियाबाट हुने भएकाले महिनावारीको रगत अशुद्ध वा फोहर हो भन्ने भनाइ मिथ्या रहेकाले शिक्षाकर्मी र सञ्चारकर्मीले यसलाई चिर्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो ।

महिनावारीको विभेद्ले शक्ति र पितृसत्ताको निर्माण तथा सवलीकरणका साथै गुणस्तरीय र नियमित पढाइमा बाधा ल्याउने अध्ययनबाट देखिएको उहाँले जनाउनुभयो । ‘‘महिनावारी हुँदा महिनामा पाँच दिन बारेर बिद्यालय नजाने हो भने किशोरीहरुको वर्षमा दुई महिना स्वत: पढाइ छुट्छ । उनीहरु प्रतिस्पर्धी बजारमा दक्षजनशक्ति बन्न नसक्ने अवस्था आउँछ ।’

‘अझ डरलाग्दो स्थिति त बीचैमा पढाइ छाड्ने र बालविवाहका प्रवृत्ति पनि देखा पर्दछन् । यस्तो विभेद्ले असुरक्षित यौन सम्पर्क र गर्भपनका समस्या पनि देखिन सक्छ ।’’ अभियन्ता पौडेलले भन्नुभयो । उहाँले राष्ट्रिय महिनावारी नीतिको मस्यौदा २०७४ सालमा तयार भए पनि जारी हुन नसकेको र मुलुकी देवानीसंहिता, २०७४ मा महिनावारीसम्बन्धी विभेद्लाई दण्डनीय बनाइए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो । अभियन्ता पौडेलले वुमन पिसमेकर अवार्ड र ‘खलङ्गामा हमला’ उपन्यासका लागि मदन पुरस्कार प्राप्त गरिसक्नुभएको छ ।

कार्यक्रममा शिक्षा पत्रकार समाजसँगको सहकार्यमा मर्यादित महिनावारीका सवालमा खोज, अध्ययन पढाइ, स्थलगत रिपोर्टिङ, प्रकाशन र लेखनवृत्तिलगायत कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने सुझाइएको थियो । रासस