काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)ले वर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)ले बुधबार सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको बारे संघीय संसद सचिवालयलाई जानकारी गराएको हो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी २७ गते प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिन लागेपछि माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो । बुधबार बिहान बसेको संसदीय दलले २०७४ साल फागुनमा नेकपा एमालका संसदीय दलको नेता केपी शर्मा ओलाीलाई नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो ।
सो निर्णयलाई माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले संघीय संसद प्रतिनिधिसभाका सचिव गोपालनाथ योगीलाई बुझाउनुभएको हो । संसद सचिवालयलाई नेकपा माओवादी केन्द्रले यसअघि सरकारलाई दिएको विश्वास फिर्ता लिएको जानकार गराएसंगै संञ्चारकर्मीलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिदै प्रमुख सचेतक गुरुङले प्रधानमन्त्रीका एकपछि अर्क संविधान प्रतिकुलका कदमहरुले राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, जनजीवीका लगायतका मुद्दामा गम्भीर खतरा पैदा भएर अन्ततः राष्ट्रिय स्वाधिनताकै मुद्दा गम्भीर खतरामा पर्दै गएकाले समर्थन फिर्ता लिएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो“प्रधानमन्त्रीले असंबैधानिक कामकारवाही धेरै गर्दै जानुभयो । लोकतात्रिक मूल्यमान्यताको उलंघन गर्नुभयो । संसद भंग गर्नुभयो । सर्वोच्च अदालतले असंबैधानिक भनेर ठहर गर्दा पनि उहाँले राजीनामा गर्नुभएको छैन । फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले दल विभाजन गरिदियो । त्यसपछि ३० दिन भित्रमा विश्वासको मत लिनुपर्ने त्यो पनि लिनुभएन । सबै हिसाबले गर्दा संबैधानिक परिषद्का अध्यादेशहरु जारी गर्ने र अध्यादेश मापर्ःत सरकार संञ्चालन गर्न खोज्ने, सदनलाई निस्कृय बनाउँदै लैजाने प्रकारको रवैयाको साथै नियमित अधिवेशन बोलाउनुपर्ने बेलामा विश्वासको मत लिने भन्ने नाममा एउटा एजेण्डाका लागि अधिवेशन डाकीएको छ । संविधानमा सरकारले विशेष अधिवेशन डाक्ने व्यवस्था छैन । यसरी प्रधानमन्त्रीले चालेका संविधान प्रतिकूलका कदमहरुको कारण राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, जनजीवीका लगायतका मुद्दामा गम्भीर खतरा पैदा भएर अन्ततः राष्ट्रिय स्वाधिनताकै मुद्दा गम्भीर खतरामा पर्दै गएकाले आजका मितिबाट लागुहुने गरी समर्थन फिर्ता गरेका हौ ।”
संघीय संसदीय दलका नेता पुष्पकमल दाहालको हस्ताक्षरीत समर्थन फिर्ता सम्बन्धी पत्रमा भनिएको छ “ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले संविधानको ठाडो उल्लंघन गरी प्रतिगामी योजना अघि बढाईरहेका, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता एंव राजनीनिक नैतिकताको धज्जी उडाउँदै राजनीतिलाई सत्ताको फोहोरी खेलको रुपमा निक्रिष्ट ढंगबाट सञ्चालन गरिरहेको, निर्वाचनमा जनताले दिएको जनादेश विपरीत सामाजिक न्याय सहितको समृद्धि एंव समाजवादको आधार निर्माण गर्ने लक्षलाई ध्वस्त बनाएको, नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई क्षत विक्षत बनाउने उद्देश्यका साथ विसर्जनवादी आक्रमण गरेको, कोरोनाको दोश्रो लहरसंग जुध्ने सन्र्दभमा नालायकी एवं असक्षमता प्रदर्शन गरेको र राष्ट्रियताको मुद्दालाई सौदावाजीको विषय बनाई देशलाई बाह्य शक्तिको क्रिडास्थल बनाउँदै लगिरहेको तथा लोकतान्त्रिक र संसदीय मान्यता विपरित अध्यादेशबाट शासन चलाउने निरंकुश अभ्यासतिर उद्दत हुदै गईरहेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ गतेको निर्णय पश्चात ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनपर्ने ठाउँमा नलिएको र नियमित अधिवेशन बोलाउनुपर्ने समयमा संविधान र परम्परा मिच्दै बैशाख २७ गते विश्वासको मतका लागि सदन बोलाने काम गरिएको छ । अतः नेकपा माओवादी केन्द्र को निर्णय र नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलको निर्णय अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारलाई दिएको समर्थन आजकै मितिदेखि लागू हुने गरी फिर्ता लिएको जानकारी गराउँदछु ।” आगामी २७ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा बाट विश्वासको मत लिने कार्यक्रम छ ।
