काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मन्त्री र सचिवहरु मुद्दा मामिलाको डरले निर्णय गर्न नै डराउने अवस्था आएको बताउनुभएको छ ।
सोमवार राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारका मन्त्री, सचिव र कर्मचारीहरु निणर्य गर्न नै डराउने अवस्था आएको बताउनुभएको हो । उहाँले सचिवहरुमा कुनै निर्णय गरे मुद्दा, मामिलाका कारण अदालत जानुपर्ने हो कि भन्ने आतंक छाएको बताउनु भयो ।
व्यवसायीहरु पनि व्यवसायमा अगाडी बढ्दै जाँदा मुद्दा, मामिलामा फसिन्छ की भनेर आतंकित हुने खतरा रहेको उहाँले बताउनु भयो । उहाँले देशको परम्परागत ऐन, कानून र परम्पराले देशको विकास हुन नसक्ने भन्दै यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनु भयो । उहाँले ऐन, कानून र परम्पराको डोरीमा बाँधिएर परिणाममुखि काम गर्न नसकिएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले निजी क्षेत्र र विदेशी पुँजीलाई आकर्षक सुविधा नदिने र विश्वासमा नलिने हो भने देशको विकास नहुने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘हाम्रो शिक्षाको क्षेत्रमा, बिस्तारै विद्यालयमा विद्यार्थीहरुको संख्या घट्दै जाने, शिक्षकहरुको संख्या यथावत रहने, स्वास्थ्य क्षेत्रमा बिस्तारै पढ्ने मान्छेहरु बाहिर जाने, हाम्रो स्वास्थ्य नीति झन उल्टो आदर्शवादी बनाउँछौँ गाउँघरमा लान्छौँ भन्दै जाँदा हाम्रो नर्सहरुको संख्या घट्दै जाने र मैले जे विवरण सुनेको छु, अब बिस्तारै एक, दुई वर्षपछि नेपालमा नर्स नै भेटिँदैनन् । बाहिर पढेका बाहिरै जान्छन्, यहाँ पढ्ने छैन । विद्यार्थीहरु केही पढ्ने बेलासम्म यहाँ बस्छन । पढेपछि बाहिर जान्छन् । अहिले त पढ्नकै लागि पनि ठूलो संख्यामा बाहिर जाने अवस्था बनेको छ, अब बिस्तारै स्कुल, कलेजहरु पनि हाम्रा रित्तिँदै जाने खतरा पैदा भएको छ । विकासको जस्तो मोडेल र परम्परा अपनाएका छौँ, हामी कहिले काहीँ हाम्रै ऐन, कानून र परम्पराको डोरीमा बाँधिएका छौँ हामी । यहाँ प्रक्रियाको कुरा असाध्यै बढी जान्छ । प्रक्रियागत काममा फस्छौँ हामी । परिणाम हामी दिन सक्दैनौँ ।
वास्तवमा भन्ने हो भने निजी क्षेत्रलाई र विदेशी पुँजीलाई आकर्षक ढंगले हामीले सुविधा नदिने र विश्वासमा नलिने हो भने देशको विकास हुँदैन । हाम्रा ऐन, कानून र परम्पराले देशलाई विकास हुन दिदैन । जसरी भएपनि बरु परिणाम नआए नआओस् कामचाहीँ परम्पराभन्दा बाहिर गएर गर्नुहुँदैन भन्नेखालको छ । आजभोलि त गम्भिर स्थिति के भएको देखिएको छ भने अब हाम्रा कर्मचारीहरु, सचिवहरु, मन्त्रीहरु सबै पनि अब निर्णय गर्नुभन्दा निर्णय नगर्नु जाति भन्ने मानसिकता आउने हो कि भन्ने एउटा खतरा पैदा भएको छ । सचिवज्यूहरु निर्णय गर्यो भने अदालतमा जानुपर्ने । मुद्दा मामिलामा जानुपर्ने भनेर एउटा आतंकजस्तो बनेको छ । व्यवसायीहरु व्यवसाय गर्न अगाडी बढ्दै गयो भने मुद्दा, मामिलामा फसिन्छ भनेर व्यवसायी आतंकित हुने खतरा । यि सबै खालको जो अप्ठ्यारो छ । यो अप्ठ्यारो बाट सजिलै पार चाहीँ भइँदैन । हामीले अलिकति बोल्ड डिसिजन त लिनैपर्छ ।’
प्रधानमन्त्री दाहालले देशको विकासमो मोडेलमा व्यापक बहस र रुपान्तरणको आवश्यकता रहेको बताउनु भयो । उहाँले विकास निर्माण र बजेट विनियोजन प्राथमिकताको आधारमा नभई भनसुन र पहुँचको आधारमा हुनुले सन्तुलित विकास हुन नसकेको बताउनु भयो । त्यसैका कारण पुँजिगत खर्चमा पनि अपेक्षित लक्ष्य हासिल हुन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘हाम्रो विकासको मोडेलमा व्यापक बहश र रुपान्तरण आवश्यक छ । विकास निर्माण र बजेट विनियोजन प्राथमिकताका आधारमा हुनुपर्नेमा भनसुन र पहुँचका आधारमा हुनुले हामीले विकासमा असन्तुलनको मात्र सामना गरिरहेका छैनौँ, पुँजिगत खर्चमा समेत अपेक्षित लक्ष्य हासिल गर्न सकिएको छैन । अर्कोतर्फ नीति, कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्ने समय बिचको अन्तर अत्यन्त छोटो हुँदा नीति, कार्यक्रमले निर्देशित गरे अनुरुपको बजेट नआउने, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा जनप्रतिनिधि, बौद्धिक समुदाय र नागरिक समाजको बुद्धि र विवेकको प्रयोग नहुँदा त्यसप्रतिको अपनत्व भाव कमजोर हुने तथा बजेट भाषण गरेपछि त्यसमाथि परिवर्तनको गुञ्जायस नहुने हाम्रो प्रणाली र अभ्यासले समेत विकास र समृद्धिको कार्यभारमा चुनौती सिर्जना गरेको छ । मैले यस अघि नै घोषणा गरेको छु । यो परम्परालाई आगामी आर्थिक वर्षदेखि तोडिने छ । यसलाई एउटा नयाँ मोड दिइनेछ । सच्याउने कसरी भन्ने यस सम्बन्धी विषयमा मुर्त कार्ययोजनाको मस्यौदा तयार पारि पेश गर्न समेत यो बैठकमार्फत म राष्ट्रिय योजना आयोगलाई विशेष निर्देशन दिन चाहन्छु ।’
उहाँले विकासको मोडेल र बजेट विनियोजनको विद्यामान परम्परालाई आगामी आर्थिक वर्षदेखि तोडिने बनाउनु भयो । उहाँले सच्याउनका लागि कार्ययोजनाको मस्यौदा तयार गरी पेश गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगलाई निर्देशन समेत दिनुभयो ।
