काठमाडौं । नेपालको आफ्नै भूउपग्रह राख्न आवश्यक अध्ययनका लागि चार कम्पनीले प्रस्ताव गरेका छन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गत मङ्सिरमा पुरानो प्रस्ताव रद्द गरेर भूउपग्रह स्थापनाको नियमन तथा सुरक्षा, व्यापार र सञ्चालन ढाँचाको नीति तय गर्न नयाँ प्रस्ताव आह्वान गरेको हो ।
प्राधिकरणको प्रस्तावानुसार गत पुसमा देशका नौ कम्पनीले आशयपत्र बुझाएका थिए । आशयपत्र पेश गरेका कम्पनीमध्ये प्राधिकरणले पाँचलाई प्राविधिक रुपमा योग्य ठहर गर्दै आर्थिक प्रस्ताव माग गरेको थियो । पाँच कम्पनीसँग प्रस्ताव माग गरिएकामा चारले प्रस्ताव पेश गरेको प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार भारतको केपिएमजी असुरेन्स एन्ड कन्सल्टिङ सर्भिस एलएलपी, बेलायतको लन्डन इकोनोमिक्स लिमिटेड, फ्रान्सको युरो कन्सल्ट र संयुक्त अरब इमिरेटसको एसथ्री टेल इन्टरनेशनलले आर्थिक प्रस्ताव पठाएका छन् । आर्थिक प्रस्ताव पेश नगर्नेमा अमेरिकाको स्पेस पार्टनरसिप इन्टरनेशनल छ ।
यसअघि चीनको बेइजिङ स्पेसकी टेक्नोलोजी कम्पनी लिमिटेड, फ्रान्सको युरो कन्सल्ट, बेलायतको लण्डन इकोनिमिक्स लिमिटेड र भारतको केपीएमजी–एग्रोस्याटले आशयपत्र बुझाएका थिए ।
यसैगरी अमेरिकाको स्पेस, युएईको एसथ्रिटेल, बेलायतको किस्पे स्पेस सिस्टम लिमिटेडको जेभी किस्पे टिम, सिंगापुरको सेलिस्टियल कन्सल्टिङ सर्भिस र जर्मनीको स्पेस टेक पार्टनर छन् ।
आर्थिक प्रस्ताव पेश गरेका चार कम्पनीमध्येबाट प्रतिस्पर्धाका आधारमा एक कम्पनी छनोट हुनेछ । चालीस प्रतिशत कम्पनीको योग्यता, ५० प्रतिशत अनुभव र १० प्रतिशत क्षमताका आधारमा कम्पनी छनोट गरिनेछ ।
प्रवक्ता पौडेलका अनुसार छनोटमा परेका चार कम्पनीसँग पहिलो चरणमा प्राविधिक र वित्तीय प्रस्ताव माग गरिने छ । उनीहरुबाट आएको प्रस्ताव अध्ययन गरी प्राधिकरणले भूउपग्रह स्थापनासम्बन्धी आधारभूत कामको जिम्मा एक कम्पनीलाई दिनेछ ।
सन् २०२२ भित्र आफ्नै स्याटेलाइट सञ्चालनमा ल्याउन गत असारमा भूउपग्रहसम्बन्धी नीति सार्वजनिक गरिएको थियो । यसअघि नेपालको आफ्नै भूउपग्रह राख्ने गरी प्राधिकरणले २०७३ साल असोज २० गते आह्वान गरेको आशयपत्रमा १२ देशका २२ कम्पनीले स्याटेलाइट राख्न रुचि देखाएका थिए ।
चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, थाइल्यान्ड, सिंगापुर, सउदी अरब, क्यानडा, अमेरिका, फ्रान्स, रुस र इजरायलका गरी २२ कम्पनीले नेपालका लागि स्याटेलाइट राखिदिने रुचिसहित प्रस्ताव पेश गरेका थिए ।
दूरसञ्चार सेवा प्रदायक रेडियो तथा टेलिभिजन विदेशी भूउपग्रहबाट सञ्चालन हुँदै आएकामा आफ्नै जडान गरेर रेडियो तथा टेलिभिजन सञ्चालन गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ ।
