काठमाडौँ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अवैध सुन तस्करी हुँदा पनि सरकारले दोषी पत्ता लगाउन नसकेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) ले उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग राखी संसद्का बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ ।
बुधबार बोलाइएको प्रतिनिधिसभाको बैठक उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने एमालेको अडानका कारण यही साउन २६ गते बस्ने गरी स्थगित गरिएको छ । त्यसैगरी राष्ट्रियसभामा पनि यही विषयका कारण स्थगित हुँदै साउन २४ गते बैठक बस्ने मिति तोकिएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको बैठक सुन तस्करी प्रकरणका कारण साउन १० गतेदेखि अवरुद्ध हुँदै आएको छ । लगातार बैठक अवरुद्ध हुँदै गएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले बैठकअघि नै संसद् अवरोध खोल्ने विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री पुपष्कमल दाहाल प्रचण्ड, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी ओलीसँग बसेर बैठक राख्दै आउनुभएको छ ।
बैठकमा सरकारले आफ्नो तर्फबाट अनुसन्धान गरेकाले अनुसन्धान प्रतिवेदन नआएसम्म उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न नसकिने भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अडान लिनुभएको थियो ।
एमालेले भने उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने अडान लिँदै आएको छ । सरकारले उक्त प्रकरणको छानबिन राजस्व अनुसन्धान विभागले गर्दै आएकामा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) बाट गर्न निर्देशन दिइसकेको छ ।
यस बीचमा मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सुन तस्करीमा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सबैको सहयोग चाहिने बताउनुभयो । उहाँले अनुसन्धानलाई निष्कर्षमा पुर्याएर दोषीलाई हरहालतमा कारबाही गर्नु सरकारको पहिलो कार्यभार भन्दै त्यसमा यताउता हुनै नसक्ने जिकिर गर्नुभयो । उहाँले तत्कालका लागि भने सीआईबीबाट अनुसन्धान टुंग्याउन दिनुपर्ने आग्रह गर्नुभयो ।
यद्यपि बुधबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा एमाले सांसद सूर्य थापाले सुन तस्करीको संरक्षण गर्ने गरी गृहमन्त्रीको जवाफ आएको बताउनुभयो ।
विपद्को समयमा जनताको समस्या उठाउने र सम्बोधनका लागि सरकारलाई अभिप्रेरित गर्ने थलोका रुपमा संसद्लाई लिइन्छ । संसद्लाई जनताको आवाज उठाउने थलोका रुपमा पनि लिइन्छ । लोकतन्त्रमा संसद् अवरुद्ध हुनु भनेको जनताको मुख थुन्नुजस्तै हो । बहसको थलो बनाइनुपर्ने संसद् अहिले निषेधको संसद् जस्तो भएको छ ।
अहिले मुलुकमा बाढी पहिरो, लम्पी स्किन, डेंगु महामारीजस्ता समस्याले जनता आक्रान्त छन् । तर जनताका यी समस्या सरकारसमक्ष पुर्याउने माध्यम संसद् नै सुन तस्करी प्रकरणले बन्धक बनेको छ । सत्तारुढ दलको मुख्य घटक नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले उक्त प्रकरणका लागि उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नै नचाहनु र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले यसलाई राजनीतिक कार्डका रुपमा प्रयोग गर्नुले जनताको यी समस्या ओझेलमा परेको छ ।
तस्बिर: चन्द्रकला क्षेत्री-रासस
