१९ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
अमेरिकी सैन्य आधार शिविरमा प्रवेश गरेको आरोपमा आठ दक्षिण कोरियाली विद्यार्थी पक्राउ अमेरिका–इरान वार्ता दाबी बाझिँदा ‘स्ट्रेट अफ होर्मुज’मा कार्गो जहाजमा प्रहार पच्चीस लाख बराबरको भन्सार छलीको सामान बरामद ग्यासको अभाव छैन : निगम भूमिहिनको झुटा विवरण पेस गरी जग्गा लिन खोज्नेलाई कानुनी कारबाही गरिने मृतक मेहताको परिवारलाई राहत र सहयोग गर्न राज्य प्रतिबद्ध मन्त्री चौधरीसँग युरोपेली सङ्घका नेपालका लागि राजदूत लोरेन्जोको भेट शैक्षिक परामर्श क्षेत्रको विकृति अन्त्य गर्न सरकार र व्यवसायीबीच सहकार्य हुनुपर्नेमा जोड रेडक्रसमा ‘भ्रष्टाचार र बेथिति’ को थप उजुरी दिन आह्वान मानव सेवा आश्रमलाई बालबालिकाको तस्बिर/भिडियो प्रकाशन नगर्न निर्देशन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

संसदीय समितिमा भागबण्डाको सहमति, रास्वपा र राप्रपाले नपाउने



अ+ अ-

काठमाडौँ । संसदीय सहमतिमा भागबन्डामा सहमति भएको छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) को आज बसेको संसदीय दलको बैठकमा प्रधामन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संसदीय समितिको भागबण्डा मिलेको जानकारी गराउनुभएको हो ।

उहाँका अनुसार नेपाली कांग्रेसलाई ४, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) लाई ३, माओवादी केन्द्रलाई २, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लाई १, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) लाई १ र जनमत पार्टीलाई १ समिति परेको छ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई समितिको नेतृत्व दिन नसकिएको समेत जानकारी गराउनुभएको बताइएको छ । संसदमा रास्वपाका २० र राप्रपाका १४ सांसद छन्।

सभामुख देवराज घिमिरेले संसदीय समितिहरूको सभापति चयनबारे छलफल गर्न आजै (सोमबार) शीर्ष नेताहरूलाई बोलाउनुभएको छ ।

मध्याह्न १२ बजे सभामुखको कार्यकक्षमा हुने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगको छलफलमा समितिको सभापतिको निर्वाचनको टुंगो लाग्ने बताइएको छ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डका अनुसार नेपाली कांग्रेसले अर्थ समिति, संसदीय सुनुवाई विशेष समिति, राज्य व्यवस्था समिति र कृषि समितिको नेतृत्व गर्नेछ। एमालेले उसले सार्वजनिक लेखा समिति, महिला तथा सामाजिक मामिला समिति र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिमा नेतृत्व पाउने भएको छ।

माओवादी केन्द्रले पूर्वाधार विकास समिति र कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको नेतृत्व गर्ने छ। जसपाले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको नेतृत्व गर्नेछ। एकीकृत समाजवादीले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको नेतृत्व गर्नेछ भने जनमत पार्टीले उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति पाउने भएको छ।