काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने सरकारको लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने बताउनुभएको छ ।

आईतवार राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीतिको विषयमा प्रतिक्रिया दिँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले गत वर्षको मौद्रिक नीतिले लिएको कर्जा बिस्तारको लक्ष्य भन्दा पनि अहिले कम गर्नु राम्रो नभएको बताउनु भयो ।

उहाँले गत वर्ष १२.५ प्रतिशत कर्जा बिस्तार गर्ने लक्ष्य भन्दा पनि घटेर चालु आर्थिक वर्षमा ११.५ प्रतिशत कर्जा बिस्तार गर्ने लक्ष्यले अर्थतन्त्र चलायमान र ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न नसकिने दाबी गर्नुभयो। अध्यक्षले ढकालले निजी क्षेत्रका तीन वटा छाता संस्थाहरु उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र चेम्बर अफ कमर्सले संयुक्त रुपमा दिएका सुझावहरुको सम्बोधन नभएको बताउनु भयो । उहाँले निजी क्षेत्रले दिएका सुझावहरु मौद्रिक नीतिमा सम्बोधन हुन्छ भन्ने अपेक्षा भएपनि निजी क्षेत्रको अपेक्षा अनुसार मौद्रिक नीति नआएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘निजी क्षेत्रका तीन वटा छाता संस्थाहरु उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र चेम्बर अफ कमर्सले संयुक्त रुपमा सुझावहरु दिएका थियौं । निजी क्षेत्रले दिएका सुझावहरु मौद्रिक नीतिमा सम्बोधन हुन्छ भन्ने अपेक्षा थियो । निजी क्षेत्रले दिएका केही सुझावहरु समेट्ने प्रयासहरु गरेको छ । मौद्रिक नीतिमा चालुपुँजी कर्जा मार्ग निर्देशनमा पुनारावलोकन गर्ने भनेको छ तर यस्तो गर्ने भनेर भनेको छैन । जोखिम भारका कुराहरु पनि थिए । त्यसमा पनि पुनरावलोकन गर्ने भनेको छ । मौद्रिक नीतिले कर्जा बिस्तारलाई ११.५ प्रतिशत गर्ने लक्ष्य राखेको छ । जसमा गत वर्षको मौद्रिक नीतिको लक्ष्य भन्दा पनि कम हो ।

सरकारको बजेटले लिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुन सक्दैन । निजी क्षेत्रले मौद्रिक नीति आएपनि निर्देशनहरु आउने बाँकी छ । निर्देशनमार्फत निजी क्षेत्रले दिएको सुझावहरुलाई अझै समेटेर जाँदा धेरै कुराहरुमा सकारात्मक हुन्छ भन्ने निजी क्षेत्रको घारणा रहेको छ । निजी क्षेत्रले राष्ट्र बैंकलाई नीति बनाउन दिने सुझावहरु मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान र मुलुकमा नै रोजगारी,सिर्जना होस् र राजश्व संकलन बढ्ने गरी दिने हो ।’

अध्यक्ष ढकालले मौद्रिक नीति आएपनि निर्देशनहरु आउन बाँकी रहेको भन्दै निर्देशनमार्फत निजी क्षेत्रले दिएको सुझावहरुलाई अझै समेटेर निर्देशन जारी गर्न माग गर्नुभयो। उहाँले निजी क्षेत्रले दिएका सुझावलाई निर्देशनमार्फत सम्बोधन गरे अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सहज हुने बताउनु भयो । उहाँलेनिजी क्षेत्रले राष्ट्र बैंकलाई नीति बनाउन दिने सुझावहरु मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान र मुलुकमा नै रोजगारी,सिर्जना र राजश्व संकलन बढ्ने गरी दिएको बताउनु भयो।