काठमाडौँ । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले भ्रष्टाचार र अनियमिततामा सरकारले निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने बताउनुभएको छ ।
सोमवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले अनुसन्धानले तथ्य, प्रमाणको आधारमा पुग्नुपर्ने ठाउँसम्म पुगेर कारबाही गर्ने बताउनु भयो । उहाँले सरकार दोषीलाई छोड्ने काममा नलाग्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।
मन्त्री श्रेष्ठले राजनीतिक क्षेत्रका नेताहरु दोषी देखिइसकेपछि नियन्त्रणमा लिइ कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउँदा सोही पार्टीका अन्य नेताहरुले बिरोध गर्ने, व्यवसायी, कर्मचारीहरुले पनि आफूलाई कारबाही गर्नु हुँदैन भनेर बिरोध गर्ने परम्पराको विकास हुँदै गएको बताउनु भयो । उहाँले सरकार कुनैपनि हालतमा अपराधीलाई छुट दिने पक्षमा नरहेको र प्रमाणसँगै सबै दोषीलाई कारबाही हुने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो । मन्त्री श्रेष्ठले धनीलाई एउटा, गरिबलाई अर्को कानूनी कारबाही हुनेकुरा सरकारलाई सह्य नरहेको बताउनु भयो । उहाँले कानून सबैका लागि बराबर हुने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘सामाजिक न्याय सहितको समृद्धि, समाजवादउन्मुख समृद्धिको दिशातर्फ हामी जानुपर्छ । आजको मिसन यसलाई बनाउनुपर्छ । त्यसै अन्तर्गतका मिसनमा सरकार र गृह मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ । यस सन्दर्भमा प्रश्न उठिरह्यो । की यो कहाँसम्म जान्छ ? मैले बारम्बार भनेको छु की स्वच्छ र निष्पक्ष ढंगले अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । त्यो अनुसन्धानले तथ्य, प्रमाणको आधारमा जहाँसम्म जानपर्ने गरी दोषीलाई फेला पार्न अघि बढ्छ । दोषी र अपराधीलाई छोड्ने काम हुँदैन । निर्दोष फस्ने काम नहोस्, दोषी र अपराधीहरु छुट्ने काम नहुन् । त्यो दृष्टिकोणको आधारमा प्रहरीलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन छ ।
त्यसको आधारमा प्रहरीले यो प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ । यहाँ त अचम्म, नहुनु पनि किन त्यसलाई म स्वभाविक मान्छु । अलिकति राजनीतिक क्षेत्रका नेताहरु दोषी, अपराधी देखिए कारबाहीको लागि नियन्त्रणमा लिएर मुद्दा चलाइयो भने पार्टीका नेताहरु यो त भएन नि भन्न थाल्छन् । उद्योग व्यवसायी परे भने हामीले त कर तिरेका छौँ, राज्य चलाउन सहज बनाएका छौँ, हामीलाई पनि गर्ने ? भनेर आवाज उठाउँछन् । कर्मचारी परे, कर्मचारीलाई कहाँ कारबाही गर्न पाइन्छ भन्छन्, अनि कसलाई गर्ने, त्यही शक्ति नभएकालाई कारबाही गर्ने ? धनीलाई एउटा, गरिबलाई अर्को, विपन्नलाई एउटा सम्पन्नलाई एउटा कानून म मान्दिन, सरकारले त्यसलाई स्वीकार गर्न सक्दैन, राजनीतिक नेताहरुलाई एउटा कानून अनि राजनीतिमा नरहेकालाई अर्को कानून हनु सक्दैन । कानून सबैका लागि समान हुन्छ ।’
मन्त्री श्रेष्ठले अपराधमा संलग्नहरुलाई प्रमाणले भ्याएसम्म सबैलाई कारबाही हुने बताउनु भयो ।
