काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ४ मिचेर धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि गरेको नयाँ आह्वानका विरुद्धमा सर्वाेच्च अदालतमा रिट पुगेका छन् ।
उनको त्यो कदम संविधान विपरित भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा १० वटा भन्दा बढी रिट पुगेका छन् । अधिवक्ता सन्तोष भण्डारी, कल्पना शर्मा लगायतका १० जनाले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा रिट पेश गरेका छन् ।
तर पनि अघि सबा १ बजेसम्म सर्वोच्च प्रशासनले ती रिटहरु दर्ता गर्न भने मानेको छैन । अधिवक्ताहरुले सर्वाेच्च प्रशासनले रिट दर्ता गर्न आलटाल गर्दै समय बिताउन थालेको बताएका छन् ।
रिट निवेदकहरुले आजै रिट दर्ता गरी आजै अन्तरिम आदेशको माग गरेका छन् । उनीहरुले राष्ट्रपतिको आह्वानले संविधानको उल्लंघन भई संवैधानिक प्रणालीमा गम्भीर क्षति पुग्न जाने हुदा रिटको टुंगो नलागेसम्म धारा ७६ को ५ अनुसारको प्रक्रिया अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गर्न अग्राधिकार माग गरेका छन् ।
