२४ आश्विन २०८३, शनिबार Saturday, October 10, 2026
२४ आश्विन २०८३, शनिबार
ताजा खबर
News Polar आइतबार मौसम मुख्यतया सफा रहने, केही स्थानमा वर्षाको सम्भावना News Polar एनएफपिजेको २९औँ वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न, पाँच विधाका फोटो पत्रकार सम्मानित News Polar तेस्रो पर्वतीय दौडको उपाधि राउतलाई News Polar ‘क्यानभासमा पारिजात’ चित्रकला प्रदर्शनी News Polar प्रभावकारी खोप सेवाका लागि स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम News Polar कांग्रेस महाधिवेशनः उपसभापति र महामन्त्रीको मतगणना शुरू News Polar झिलिमिली बत्तीले सिंगारियो मैतीदेवी मन्दिर परिसर-फोटो फिचर News Polar निसीखोलामा बाढीपहिरोबाट १० करोडको क्षति News Polar प्यालेस्टिनी संसदीय निर्वाचन स्थगित, सन् २०२७ सेप्टेम्बरसम्ममा गरिने News Polar ट्रम्प–पुटिन डिजेल सम्झौताको भोलिपल्टै युक्रेनमा रुसी आक्रमण, आठ जनाको मृत्यु News Polar वातावरणीय संकटप्रति विश्व र नेपालका नेताहरू गम्भीर भएनन्ः पूर्वराष्ट्रपति डा. यादव News Polar कोशी प्रदेशसभाको चालु अधिवेशन अन्त्य News Polar सरकारी सफ्टवेयर र हार्डवेयर खरिद सम्बन्धी अध्ययन गर्न समिति गठन News Polar पहिरोका कारण महभिर गाउँ विस्थापित News Polar पश्चिम सुर्खेतमा १८ थान भरुवा बन्दुक फेला News Polar सोह्र श्राद्धको अन्तिम दिन पशुपतिमा श्राद्ध तथा पिण्डदान News Polar पार्टीभित्रको गुटबन्दी अन्त्य गरी जनजीविकाका मुद्दामा केन्द्रित हुन्छौँः उपसभापति भुसाल News Polar एमाले केन्द्रीय कमिटीका दश मनोनीत News Polar इतिहासको ब्याज खाएर होइन, कर्म बदलेर नयाँ इतिहास रच्छौँः काँग्रेस सभापति थापा News Polar एमाले स्थायी कमिटीद्वारा १० प्रतिशत मनोनयन टुङ्गो, सैद्धान्तिक तथा वैचारिक कार्यदिशाबारे चर्चा

राष्ट्रपतिको कदम विरुद्ध सर्वोच्चमा १० भन्दा बढी रिट, तर दर्ता गर्न आलटाल

राष्ट्रपतिको कदम विरुद्ध सर्वोच्चमा १० भन्दा बढी रिट, तर दर्ता गर्न आलटाल
अ अ+ अ-

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ४ मिचेर धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि गरेको नयाँ  आह्वानका विरुद्धमा सर्वाेच्च अदालतमा रिट पुगेका छन् । 

उनको त्यो कदम संविधान विपरित भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा १० वटा भन्दा बढी रिट पुगेका छन् । अधिवक्ता सन्तोष भण्डारी, कल्पना शर्मा  लगायतका १० जनाले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा रिट पेश गरेका छन् । 

तर पनि अघि सबा १ बजेसम्म सर्वोच्च प्रशासनले ती रिटहरु दर्ता गर्न भने मानेको छैन । अधिवक्ताहरुले सर्वाेच्च प्रशासनले रिट दर्ता गर्न आलटाल गर्दै समय बिताउन थालेको बताएका छन् ।

रिट निवेदकहरुले आजै रिट दर्ता गरी आजै अन्तरिम आदेशको माग गरेका छन् । उनीहरुले राष्ट्रपतिको आह्वानले संविधानको उल्लंघन भई संवैधानिक प्रणालीमा गम्भीर क्षति पुग्न जाने हुदा रिटको टुंगो नलागेसम्म धारा ७६ को ५ अनुसारको प्रक्रिया अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गर्न अग्राधिकार माग गरेका छन् ।