काठमाडौ । प्रमुख निर्बाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले राजनीतिक दलहरुलाई नियमन र मुल्याङ्न गर्ने कार्यबिधि बनाउन दलहरु नै तयार नभएको गुनासो गर्नुभएको छ ।
नेपाल कानून समाज, सबिधान निगरानी समूह लगायत संस्थाहरुले आयोजना गरेको एक भर्चुअल छलफलमा प्रमुख निर्बाचन आयुक्त थपलियाले कानूनको पालना आयोगले एक्लैले मात्र गर्न नसक्ने स्पष्ट पार्दे आयोगको काम कारबाहीलाई प्रभावकारी साउन एक गतेबाट राजनीतिक दल नियमन र मुल्याङ्न कार्यबिधि कार्यन्वयनमा ल्याउने तयारी भै रहेको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो "दलहरु लाई निमानुसार संञ्चालन गराउन निकै कठिन छ, अरु त अरु दलको आम्दानी र खर्चका बिवरण अर्थात लेखापरिक्षण प्रतिबेदन पनि बुझाउन तयार हुदैनन् । हाल सम्म ८८ वटा दलले त लेखापरिक्षण प्रतिबेदन नै बुझाएका छैनन ।" प्रचलित कानूनले दिएको अधिकारको समिक्षा गरिरहेको जानकारी गराउदै प्रमुख आयुक्त थपलियाले राष्ट्रिय निर्बाचन नीतिको आबश्यकता रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो "सरोकारवालाहरु पनि निर्वाचनका बेला आयोगमा बास बस्न खोज्छन् , अरु बेला आयोगको ठेगाना पनि थाहा हुदैन अनि यसो भएन र उसो भएन भनेर मात्र गुनासो गर्नुहुन्छ । " उहाँले भोट हाल्नु मात्र नागरिकको दायीत्व नभएको भन्दै निर्बाचन शिक्षा निरन्तर आबश्यक पर्ने बताउनु भयो । उहाँले निर्वाचन प्रणालीमा सुधार ल्याउने बिद्युतिय मतदानमा लैजाने र निर्वाचन मितब्ययी बनाउने बिषयलाई आयोगले प्राथामिकतामा राखेको जानकारी दिनुभयो ।
कार्यक्रममा पूर्बप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले आयोगमा बसेर काम गर्दा ठिकै गरेजस्तो लागेपनि बाहिर धेरै लाई सन्तुष्ट पार्न नसकिएको अनुभब सुनाउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो "चुनाब आयोगले मात्र गर्ने होईन सबैले सहयोग गर्नुपर्छ तर आयोगले पाएको अधिकार पूर्णरुपमा प्रयोग गर्दा बिभिन्न कठिनाईको सामना गर्नुपर्छ ।"
यसै गरी पूर्वप्रमुख निर्बाचन आयुक्त दोलख बहादुर गुरुङ्गले राजनीतिक दलहरुले नै आयोगलाई स्वायत्त निकायको रुपमा स्वीकार नगरेको टिप्पणी गर्नुभयो । आयोगले सबैधानिक दायीत्वहरु पुरा गरेको भन्दै गुरुङ्गले आयोगको प्रशासनिक संरचना कमजोर रहेको अनुभब राख्नुभयो । उहाले भन्नुभयो "सचिब देखी कुन कर्मचारी कतिबेला सरुवा हुन्छन् थाहा नै हुदैन ,अनि कसरी प्रभाबकारी काम भएन भनेर गुनासो गर्ने ?"
सबिधान निगरानी समुहका संयोजक एबं पूर्वप्रधानन्यायधीस कल्याण श्रेष्ठले नेपालको निर्बाचन प्रणाली नै भ्रष्ट्राचारमुखी भएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो "ब्यवस्था नै भ्रष्ट्रिकरण हुदै भयो , निर्बाचन महङ्गो असुरी गर्ने खालको छ त्यसले योग्य ब्यक्ति पाखा पर्ने र भ्रष्ट्राचार बढ्ने कार्य भै रहेको छ ।" निर्वाचन पछि मतदातालाई बिर्सने र कुल्चने प्रबृत्ति देखिएको भन्दै श्रेष्ठले निर्बाचन कार्यक्रम मात्र नभै प्रजातन्त्र को मेरुदण्डका रुपमा लिनु पर्ने बताउनु भयो । उहाँले भोट दिन्न अर्थात नो भोट र बिदेसमा रहेका नेपालीलाई मतदान प्रक्रियामा कसरी समाबेश गर्ने भन्ने बारे सरोकारबालाहरुले ध्यान दिनु पर्ने सुझाब दिनुभयो ।
कार्यक्रममा पूर्बप्रधानन्यायधीस शुसीला कार्कीले दलगत आधारमा आयोगमा नियुक्त गर्दा धेरै नै बिकृति देखिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो" तीन म अर्थात बिचार , शक्ति र पैसाको दुरुपयोग नै निर्बाचनमा मुख्य चुनौति हुन् । "भरतपुरमा बत्ति निभाएर महानगरपालीको प्रमुख जिताईएको उदाहरण दिदै कार्कीले भन्नुभयो सुधार गर्नु पर्ने ठाउहरु धेरै नै छन् ।
कार्यक्रममा नेपाल वार एशोसिएसनका उपाध्यक्ष ईश्वरी प्रसाद भट्टराईले निर्बाचन स्वतन्त्र निष्पक्ष र धाधलीरहित नभएको उदाहरण दिदै , पर्यबेक्षण पनि नाम मात्रको हुने गरेको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले पूर्बप्रमुख आयुक्त तथा आयुक्तहरु प्रति लक्षित गर्दे भन्नुभयो हिजो आफुले गर्दा सबै ठिक अरुले त्यही गर्दा बेठिक भन्ने नैतिक दायीत्व हुन्छ र ?
कार्यक्रमम बरिष्ठ अधिबक्ता डा बिपिन अधिकारीले कार्यपत्र पेश गर्नुभएको थियो भने काठमाडौ बिश्वबिद्यालय कानून संकायकाडिन ऋषिकेश वाग्ले , नेपाल कानून समाजका कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधान लगायतका बक्ताहरुले निर्वाचन प्रणाली बलियो हुदै जादा आयोग , राजनीतिक दल र व्यबस्था प्रति बिश्वास बढ्दै जाने बताउनु भयो ।
