काठमाडौँ । पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सरकारले बजेटमार्फत आगामी आर्थिक वर्षमा लिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने बताउनुभएको छ ।
बुधवार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजले आयोजना गरेको ‘पोष्ट–बजेट डिस्कसन’ कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वअर्थमन्त्री डा. खतिवडाले यस्तो बताउनुभएको हो ।
उहाँले बजेटमा सरकारले लिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य आन्तरिक स्रोतको कारण पुग्न नसक्ने बताउनुभएको हो । उहाँले सरकारको आन्तरिक स्रोत नै कमजोर रहेको बताउनु भयो । उहाँले १५ औं योजनाको अन्तिम भएकाले सरकारले ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य वैदेशिक लगानीमा सरकार लामो बोलेको अनुसार लगानी आए पुग्ने सम्भावना रहेको पनि बताउनु भयो।
उहाँले बैंकिङ क्षेत्रको निक्षेप र सरकारको वचतले समेत नपुग्ने भएकोले ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुन नसक्ने बताउनु भयो। उहाँले नेपालको जिडिपीको ६ प्रतिशत मात्रै वचत रहेको भन्दै नेपालमा वचत प्रणाली कमजोर रहेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले साधरण खर्च कटौतिको शुरुवात गर्नु राम्रो भएको बताउनु भयो ।
उहाँले अर्थमन्त्रीले खर्च कटौति तलबाट नभएर राष्ट्रपति कार्यालयबाट शुरुवात गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले सामान्य मन्त्रालयहरुको ओभर टाइम, प्रोत्साहन भत्ता कटौतिमा १० अर्बको फरक परेपनि समग्र अर्थतन्त्रमा प्रभाव नपर्ने बताउनु भयो। उहाँले सरकारले सुरक्षा रक्षासँग सम्बन्धित एउटै मन्त्रालयमा १० अर्बको बजेट बढाएपछि त्यसको असर विकास पुँजीगत खर्चमा भेट्न नसकिने बताउनु भयो। उहाँले अब साउन १५ पछि खोलि दिनुपर्यो भनेर हस्ताक्षर गर्ने फाइल मात्रै मन्त्रालयमा आउने बताउनु भयो । उहाँले विगत लामो समयदेखिको अर्थमन्त्रीहरु संसदीय प्रणलीमा अर्थतन्त्रका पोलीसी ट्रयापमा पर्ने गरेको बताउनु भयो ।
उहाँले पुँजीगतभन्दा ऋणको सावाँ ब्याज भुक्तानीका लागि धेरै बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने, राजस्वभन्दा चालु खर्चको आकार धेरै बनाउनु पर्ने भएकाले ट्रयापमा पर्ने समस्या रहेको बताउनु भयो। उहाँले आगामी वर्षको बजेट बनाउँदा अर्थमन्त्रीलाई चालु आर्थिक वर्षको बजेट अस्वाभाविक र अवास्तविक समग्र हिसावले भन्दा बजेट भन्न लायक नभएको बजेट अझ बढी ट्रयापमा पारेको बताउनु भयो। उहाँले चालु आर्थिक वर्षको बजेटको आधारमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउँदा फाउण्डेशन नै गलत भएपछि अर्थमन्त्रीले जति कोशिस गर्दा राम्रो हुन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारको बजेटमा नचाहिने किसिमले इस्पान्सनरि किसिमको पोलिसीमा जान खोज्दा पोलीसी ट्रयापमा परिने बताउनु भयो।
उहाँले भन्नुभयो,‘बजेट नीति चालु आर्थिक वर्षको बजेट अस्वाभाविक र अवास्तविक समग्र हिसावले भन्दा बजेट भन्न लायक थिएन । त्यो आधारमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउँदा फाउण्डेशन नै गलत भएपछि अर्थमन्त्रीले जति कोशिस गर्दा पनि त्यो हुँदैन । राजश्व उठ्नेवाला छैन । राजश्व नउठेपछि अर्को वर्षको राजश्वको वेस नै कम हुन्छ । यसरी सरकारको बजेटमा नचाहिने किसिमले इस्पान्सनरि किसिमको पोलिसीमा जान खोज्दा आएको पोलीसी ट्यापमा परेको कुरा हो । संदीय प्रणालीका अर्थमन्त्री संधै पोलिसी ट्यापमा पर्छ । आगामी वर्षको बजेट कसरी ट्रयापमा कसरी पर्यो भन्दा राजश्व अघिल्लो वर्षको जति पनि अनुमान नगरौं । त्यो पनि गाह्रो भयो। अनुमान गरौं बसे पनि छैन । त्यसमा करका दरहरु कति फरक छन त्यो पनि मिलाउनु पर्यो । सरकारले अब ६ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धिमा जानको लागि केही कुराहरु छन् । ६ प्रतिशत पनि नराखौं भने भएन । आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशत पुग्ने स्रोत जुटाई दिएको छैन । वैदेशिक लगानीमा सरकार लामो बोलेको छ । एफडिआई बोले अनुसार आउने भयो ।
कर्मचारी तन्त्रले काम गर्यो भने अलि क्यापिटल इन्जेक्ट हुन्छ । त्यसबाट ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिलाई स्रोत पुग्ला । होइन भने आन्तरिक स्रोतले पुग्दैन । बैंकिङ क्षेत्रको निक्षेपले पनि पुग्दैन । सरकारको वचतले पनि पुग्दैन । नेपालको जिडिपीको ६ प्रतिशत मात्रै वचत छ । अर्थमन्त्रीले केही कुराहरु नगर्नु भएको भए हुने थियो त्यो सक्नुभएन । केही कुरामा अझ कठोर हुनुभएको भए राम्रो हुने थियो । प्रशासनिक खर्च कटौतिमा हेर्दा १० अर्बको तलमाथि होला । तर एउटै मन्त्रालयमा १० अर्बको बजेट बढाएपछि त्यो पनि सुरक्षा रक्षासँग सम्बन्धित बढाएपछि त्यसको असर विकास पुँजीगत खर्चमा भेट्नै सक्दैनौं । साँचै खर्च कटौतिको नीति लिने हो भने सरकारले ठाउँकोबाट शुरु गर्नुपर्छ । पञ्चायतको बेलामा खर्च कटौति गर्दा राजदबारबाट शुरु गरिन्थ्यो । अहिलेको राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट शुरु गर्नुपर्छ । तलको कटौति गरेर केही अर्थ हुँदैन । प्रोत्साहन भत्ता ओभर टाइम भत्ता नदिने भने पनि पार लाग्दैन । अब केही दिन पछि देखि खोलि दिनुपर्यो भनेर साउन १५ देखि हस्ताक्षर गर्ने फाइल नै त्यही हुन्छ ।’
पूर्व अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले करका दरलाई लिएर पदको बाजी नराख्न अर्थमन्त्री डा. प्रकाशरण महतलाई सुझाव दिनुभयो । उहाँले अर्थमन्त्री आफूले गरेको कामको पूर्णजिम्मेवारी हुने हो पदबाट भाग्न नहुने बताउनु भयो । उहाँले मन्त्रीले गरेको काममा छानबिन भए छानबिन गर्न तयार हुनु पर्ने बताउनु भयो। उहाँले अर्थमन्त्रीले आफूले गरेको निर्णयमा जीवनप्राय: मन्त्री जिम्मेवार हुनुपर्ने भन्दै पद गएपछि उम्कन नपाउने बताउनु भयो। उहाँले करका दर हरेक आर्थिक अध्यादेशमा हेरफेर हुँदा सँधै शंका पैदा हुने हो भने आर्थिक ऐन नल्याए पनि हुने बताउनु भयो। उहाँले प्रणालीकै आवश्यकका आधारमा करका दर फेरिएको हुनसक्ने भन्दै आफू त्यसमा विश्वस्त रहेको बताउनु भयो।
उहाँले भन्नुभयो,‘ अर्थमन्त्रीले पदको बाजी यसरी बाजी हाली हाल्नुहुन्न । तपाई जस्तो मान्छे अलि समय चाहिन्छ हामीलाई । मन्त्री पदको बाजी राखि नहाल्नुस्। मैले पनि सांसदमा के भनेको थिए भने विद्युतीय सवारी साधनको विषयमा प्रश्न उठेको थियो । संसदीय समितिले छानबिन गरोस् । भोली मन्त्रीज्युलाई यही प्रश्न उठ्छ । त्यसको लागि अर्थमन्त्री छानबिनको लागि तयार हुनुपर्छ । अर्थमन्त्रीले आफूले गरेको निर्णयमा जीवनप्रर्यन मन्त्री जिम्मेवार हुनुपर्छ । पद गएपछि उम्कन पाइदैन ।
अर्थमन्त्रीले कर्मचारीतन्त्रलाई कति कमाण्डमा राख्न सक्नुहुन्छ । करको विषयमा सौदान्तिक छलफल केही समयबाट शुरु हुन्छ । राजश्व परामर्श समितिमा छलफल हुन्छ । त्यहाँबाट हुने चुहावट रोक्न सक्नुपर्छ । अर्थमन्त्री मात्रै इमान्दार भएर पुग्दैन । अर्थमन्त्रालयको सम्पूर्ण संयन्त्र इमान्दार हुनुपर्छ । करका दर हेरफेरमा कुनै प्रभावमा नपरेको मलाई विश्वास रहेको छ । सिद्धान्तमा अडिएर करका दरहरु तलमाथि गर्दा त्यहाँ बदनियत पूर्ण छ भन्यो भने आर्थिक ऐन ल्याउनै परेन ।’
उहाँले अर्थमन्त्री मात्र इमान्दार भएर नहुने भन्दै कर्मचारीतन्त्र पनि इमान्दार हुन आवश्यक रहेको बताउनु भयो।
