२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
परराष्ट्रमन्त्री खनाल भोलिबाट भारत भ्रमणमा, यस्ताे छ कार्यतालिका धवलशमशेर राणाले राप्रपा छोडेपछि प्रवक्ता श्रेष्ठले भनेः चुनाव बहिष्कार गरेर होइन, चुनाव लड्ने दल बनाउनुहोस् टिचिङ अस्पतालको ओपीडी सेवा सुधार्न महानगरको १ करोड ७० लाखको प्रविधि सहयोग पछिल्लो २४ घण्टामा विपद्जन्य घटनामा पाँच जनाको मृत्यु एमालेको १० बुँदे संकल्प : सदस्यता विस्तारदेखि डिजिटल रूपान्तरणसम्म जोड खिम्ती जलविद्युत्को शेयर हस्तान्तरण टुंग्याउन प्राधिकरणले पुनर्गठन गर्‍यो वार्ता समिति सुशासन सबैभन्दा ठूलो जनअपेक्षा छ : सभामुख अर्याल विद्युत् प्राधिकरणको पुनःसंरचनामा स्थानीय तह र समुदायको भूमिका सुनिश्चित गर्न माग जातीय भेदभाव र छुवाछूत लोकतान्त्रिक र उन्नत समाजको बाधक होः मन्त्री वादी राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला विधेयकबारे विज्ञहरुसँग छलफल हुने
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

लोकतन्त्रका निम्ति निरन्तर लड्ने गान्धीको प्रतिबद्धता



अ+ अ-

नयाँदिल्ली । भारतका प्रतिपक्षी दलका नेता राहुल गान्धीले लोकतन्त्रका निम्ति निरन्तर लडिरहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । देशको लोकतन्त्रको रक्षाका लागि त्यो अपरिहार्य भएको बताउनुभयो ।

आज यहाँ भएको पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले संसद् सदस्य हुनु र नुहुनुमा कुनै अन्तर नभएको उल्लेख गर्दै वेथितिविरुद्धको आफ्नो सङ्घर्ष जारी रहने बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका प्रमुख व्यापारिक सहयोगीमाथि आफूले छानबिनको माग गरेपछि घुमाउरो पाराले आफूलाई संसद्बाट निष्काशन गरिएको बताउँदै उहाँले सुरत अदालतको निर्णयबाट आफू विचलित नभएको बताउनुभयो । आफू जस्तोसुकै धम्कीबाट नझुक्ने र नडराउने बताउँदै उहाँले प्रधानमन्त्री र व्यापारी गौतम अडानीबीचको सम्बन्धबारे प्रश्न गर्न कहिल्यै पछि नपर्ने दृढता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँहरूको सम्बन्धको छानबिन हुनैपर्ने उहाँले दोहो¥याउनुभयो ।

सन् २०१९ मा कर्नाटक राज्यको कोलारमा आयोजित चुनावी सभामा नेता गान्धीले ‘चोर मोदीहरू’ भन्नुभएको थियो । उहाँले भगौडा व्यापारी नीरब मोदी र ललित मोदीलाई लक्ष्य गर्दै त्यसो भन्नुभएको थियो । नेता गान्धीको उक्त अभिव्यक्तिले मोदी थर भएका सबैको मानहानी भएको जिकिर गर्दै भारतीय जनता पार्टी ९भाजपा०का विधायक एवम् गुजरात राज्यका पूर्वमन्त्री पूर्णेश मोदीले उहाँविरुद्ध मुद्दा दायर गर्नुभएको थियो ।

गत शनिबार अदालतले मानहानी मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै गान्धीलाई दुई वर्षको जेल सजाय सुनाएको भोलिपल्ट उहाँलाई संसद्बाट समेत हटाइएको हो । आलोचकहरूले विपक्षी र अधिकारकर्मीहरूलाई दबाउन मोदी सरकारले कानुन प्रयोग गरेको आरोप लगाएका छन् ।

गान्धीलाई संसद्बाट हटाइको विरोधमा भारतका विभिन्न शहरमा आज विरोध प्रदर्शन भएका थिए ।