काठमाण्डौ । द्वन्द्वपीडितहरूले सरोकारवालाहरूले गम्भीर असहमति जनाएका प्रावधानहरूलाई जस्ताको तस्तै राखेर संसदमा दर्ता गरेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ संशोधनसम्बन्धी विधेयकमा गम्भिर असहमति जनाएका छन् ।
सङ्क्रमणकालीन न्याय कानुन संशोधनका लागि विधेयकका सम्बन्धमा २०७९ चैत्र १० गते काठमाण्डौमा आयोजित द्वन्द्वपीडितहरूको राष्ट्रिय परामर्शद्वारा एक घोषणापत्र पारित गर्दै त्रुटीपूर्ण तथा न्यायको मर्मलाई नै आघात पार्ने प्रावधानहरूप्रति हामी गम्भीर आपत्ति जनाएको हो ।
काठमाण्डौ घोषणापत्रकाे पूर्णपाठ
सङ्क्रमणकालीन न्याय कानुन संशोधनका लागि विधेयकका सम्बन्धमा मिति २०७९ चैत्र १० गते काठमाण्डौमा आयोजित द्वन्द्वपीडितहरूको राष्ट्रिय परामर्शद्वारा पारित काठमाण्डौ घोषणापत्र
२०७९ साल असारमा नै पीडित लगायतका सरोकारवालाहरूले गम्भीर असहमति जनाएका प्रावधानहरूलाई जस्ताको तस्तै राखेर मिति २०७९ फाल्गुन २५ गते नेपाल सरकारले पीडित समुदायको प्रमुख चासो, सहकार्य र सहभागितालाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गर्दै संसदमा दर्ता गरेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ संशोधनसम्बन्धी विधेयकमा भएका त्रुटीपूर्ण तथा न्यायको मर्मलाई नै आघात पार्ने प्रावधानहरूप्रति हामी द्वन्द्वपीडितहरूको गम्भीर आपत्ति रहेको छ ।
यस अघिको सरकारले गत असारमा संशोधन विधेयकलाई संसदमा दर्ता गर्नु अघि कानुन, न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयद्वारा सातै प्रदेश र काठमाण्डौंमा समेत आयोजना गरिएको परामर्श कार्यक्रमहरूमा हामी पीडित र नागरिक संघ संस्थाहरूले सहभागिता जनाई सर्वोच्च अदालतको फैसला र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबमोजिम हुनेगरी ऐनमा समावेश गरिनुपर्ने महत्त्वपूर्ण बुँदाहरूलाई सुझावका रूपमा प्रस्तुत समेत गरेका थियौँ।
यद्यपि, ती सबै सुझावहरूलाई अनदेखा गरी सरकारले त्यसबेला संसदमा पेश गरेको विधेयकमा हामीले हाम्रा मागसहित विधेयकलाई सुधार गर्ने सवालमा चारमहले दस्तावेज समेत बुझाएका थियौँ। संसदीय समितिमा छलफलकै चरणमा रहेको अवस्थामा संसद्को समयावधि गत मंसिरमा सम्पन्न निर्वाचनका कारण समाप्त भएपछि उक्त विधेयक अगाडि बढ्न सकेको थिएन।
अहिले नया संसदको निर्वाचन भएको तीन महिलनापछि सरकारले पुन: सोही त्रुटीपूर्ण विधेयकमा केही झिनो संशोधन गरी संसदमा छलफलका लागि चैत्र ५ गते पेश गरेको छ। बिशेष अदालतको फैसलाउपर सर्वोच्च अदालतमा ३५ दिनभित्र पुनरावेदन गर्न सकिने, महान्यायधिवक्ताले मुद्दा चलाउने निर्णय गर्ने हदम्याद ६ महिनाबाट बढाएर एक बर्ष बनाइएको, आयोगको अवधि २ वर्ष बनाइएको तर थप्ने ब्यबस्था नभएको, मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय उपर आधार र कारण खुलाउनुपर्ने गर्ने बाहेक पीडित समुदायले व्यक्त गरेका प्रमुख चासोलाई पूर्णतया बेवास्ता गरिएको छ।
सरकारले पीडित र अन्य सरोकारवालहरूको सहकार्य र सहभागितालाई बेवास्ता गर्दै अन्य कैयौ महत्त्वपूर्ण र बिबादास्पद बुँदा जस्ताको तस्तै राखेर पुन: त्यही विधेयक प्रकृया अघि बढाएको छ । मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनअन्तर्गत यस अघिकै क्रुर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको, जबर्जस्ती करणी, जबर्जस्ती व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य, अमानवीय वा क्रुरतापूर्वक दिएको यातना प्रावधानलाई यथावत राखेको छ। हत्या, अङ्गभङ्ग वा अपाङ्ग बनाउने, यौनजन्य हिंसा, अपहरण जस्ता अपराधलाई भने मेलमिलाप र क्षमादान हुने प्रकृतिको मानवअधिकार उल्लङ्घनको सूचीअन्तर्गत राखिएको छ। उल्लङ्घनको यस्तो त्रुटीपूर्ण वर्गिकरणप्रति हाम्रो गम्भीर आपत्ति रहेको छ।
मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको दायरालाई यसरी निकै साँघुरो पारिएको छ जुन हाम्रा लागि स्वीकार्य छैन । त्यस्तै आयोगको कार्यअवधि एक वर्षबाट बढाएर दुई वर्ष बनाइएएको छ र आयोगले कथंकदाचित आफ्नो काम फत्ते नगरेको अवस्थामा कार्यावधि थप्ने कुनै व्यवस्था राखिएको छैन । तर साठी हजार बढी उजुरीको छिनोफानो दुई वर्षमा सम्पन्न गर्ने वश्वसनीय आधार, संरचना, एकाई, विज्ञ, जनशक्ति तथा सहकार्य बारे केही उल्लेख गरिएको छैन । २०७४ सालमा कार्यान्वयनमा आएको कानुन भूतलक्षी प्रभाव नहुने व्यवस्था गरिएको मुलुकी अपराध संहिताबमोजिम द्वन्द्वकालीन घटनामा अभियोजन गर्ने भनिएको छ ।
गत असारमा सरकारले दर्ता गरेको विधेयकप्रति पीडित समुदायले गम्भीर आपत्ति जनाएका प्रावधानहरू सरकारले सुधार्न स्वीकार गरेको थियो तर अहिले त्यसबाट पूर्णत: पछि हटेर सरकारले फेरी उही प्रतिगामी न्याय विवरोधि प्रावधानसहितको बिधेयकलाई संसद्मा प्रस्तुत गरेको छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ संशोधनसम्बन्धी विधेयकमा रहेका ब्यवस्था तथा संशोधन बिधेयकमा तत्काल परिमार्जन गरी संशोधन गर्नुपर्ने बिषयहरूका सम्बन्धमा मिति २०७९ चैत्र १० मा काठमाण्डौमा आयोजित द्वन्द्व पीडितहरूको राष्ट्रिय परामर्शद्वारा यस काठमाण्डौ घोषणापत्र तयार गरी हामी पीडित समुदायका तपसिल बमोजिमका गम्भीर सरोकारहरू सार्वजनिक गरेका छौँ
हस्ताक्षरकर्ताहरू
१) बालकृष्ण श्रेष्ठ, पर्सा
२) राज कुमार वली, सुर्खेत
३) गोमा कुमारी बस्याल, रूपन्देही
४)पार्वती सिग्देल, नवलपरासी
५) भरत बोहोरा, डोटी
६) लेखनाथ अधिकारी, माडि, चितवन
७) कल्याण बुढाथोकी, रामेछाप
८) दिपक मल्ल, कैलाली
९) दामोदर चापागाईं, इलाम
१०) हरिप्रसाद रूपाखेती, धादिङ
११) आशा कुमारी चौधरी, कैलाली
१२) शितल सिं राठोर, कैलाली
१३) जनक राउत, कपिलवस्तु
१४) पर्शुराम कोइराला, धादिङ
१५) बद्री बहादुर के.सी., बागलुङ
१६) बिमला देवी, जनकपुर
१७) मैना कार्की (रावल), जाजरकोट
१८) राम लखन कलवार, कपिलवस्तु
१९) नविन रिजाल, दैलेख
२०) सुरेन्द्र खत्री, म्याग्दी
२१) दुदराज अधिकारी, पोखरा, कास्की
२२) लक्ष्मी कोइराला, गोरखा
२३) सुशिला चौधरी, दाङ्ग
२४) गोपाल बहादुर शाह, बर्दिया
२५) चन्द्रकला उप्रेती, बाँके
२६) कल्पना ढकाल (राई), उदयपुर
२७) देवी खड्का, दोलखा
२८) रूपेश शाह, सुनसरी
२९) सुमन अधिकारी, लमजुङ
३०) भोजराज तिमिल्सिना, आछाम
३१) सृजना श्रेष्ठ, काठमाडौं
३२) उदय कुमार साह, सिरहा
३३) शान्ता सेढाईं, धादिङ्ग
३४) खुसि कर्ण, जनकपुर
