१४ आश्विन २०८३, बुधबार Wednesday, September 30, 2026
१४ आश्विन २०८३, बुधबार
ताजा खबर
News Polar बाढी प्रभावित क्षेत्रमा अब ‘खोज तथा पुनःप्राप्ति’मा जाने सरकारको निर्णय News Polar ‘स्वास्थ्य प्रणाली सुधारमा रोग नियन्त्रण केन्द्रको भूमिका महत्वपूर्ण’ News Polar भारतबाट २० रुपैयाँ बढेर आए पनि नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य यथावत् News Polar सिङ्गापुर : सरकारी कर्मचारीका लागि ‘डेटिङ’ सेवा सुरु News Polar युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीद्वारा सीमामा रहेका सैनिकसँग भेट News Polar सकियो भक्तपुरको पुलुकिसी जात्रा News Polar जेन-जी आन्दोलनका क्रममा भागेका लागुऔषध मुद्दाका तीन जना पक्राउ News Polar भुटानविरुद्धको खेलमा गण्डकीको दोस्रो जित News Polar उपचार भए निको हुने मानसिक समस्या, तर उपचारमा छैन प्राथमिकता News Polar प्रधानमन्त्री राहत कोषमा मौज्दात १६ अर्ब १५ करोडभन्दा बढी पुग्यो News Polar विद्युत प्राधिकरणले वर्षायाममा भारतलाई ८६ मेगावाट बिजुली बेच्ने News Polar हिमलुङ हिमपहिरोमा थप तीन जनाको शव भेटियो News Polar अख्तियारद्वारा आठ जनामाथि मुद्दा दायर News Polar कास्य पदक दिलाएको महिला कबड्डी टोली स्वदेश फिर्ता News Polar सभापति पराजुलीको शपथ News Polar विकास निर्माणमा देखिएका समस्या समाधान गर्न कानुन संशोधन गर्दै सरकार News Polar राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालासम्बन्धी विधेयक पारित News Polar संविधानको रक्षाका लागि परिवर्तनकारी शक्तिबीच एकता आवश्यकता छ : संयोजक दाहाल News Polar बाढी प्रभावित बेनीमा खानेपानी अभाव News Polar भोटेकोशी बाढी प्रभावितका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा

शपथमा गोपनीयता शब्द हटाउन सूचना आयोगको सुझाव

शपथमा गोपनीयता शब्द हटाउन सूचना आयोगको सुझाव
अ अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सूचना आयोगले बुधबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसमक्ष वार्षिक प्रतिवेदन २०७८/०७९ बुझाएको छ । प्रतिवेदनमा आयोगले सार्वजनिक पद धारण गर्दा शपथको व्यहोरामा गोपनीयता शब्द हटाउन सुझाव दिएको छ ।

शासन पद्धतिमा भइरहेको विकास र सुशासनको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी गोपनीयताको शपथ गराउन सान्दर्भिक नहुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सार्वजनिक पद ग्रहण गर्नेका लागि शपथमा रहेको गोपनीयता शब्द पूर्णरुपमा हटाउनुपर्ने आयोगको जिकिर छ ।

व्यक्तिहरुले कुनै पनि नियुक्ति वा सार्वजनिक पद धारण गर्दा कार्यभार सम्हाल्नुअघि गोपनीयता कायम गर्ने व्यहोराको शपथ लिने गर्दछन् । तर कानूनमा कुन सूचना गोप्य राख्ने र कुन सार्वजनिक गर्ने भन्ने छुट्टै व्यवस्था छ ।

सार्वजनिक निकायबाट हुने निर्णय पारदर्शी हुँदा र त्यसको जानकारी सेवाग्राहीले सहज ढंगले पाउँदा लोकतन्त्र बलियो हुने भन्दै आयोगले शपथमा गोपनीयता शब्द राख्दा यसले सूचनाको हकलाई कुण्ठित बनाउने बताएको छ ।