१४ आश्विन २०८३, बुधबार Wednesday, September 30, 2026
१४ आश्विन २०८३, बुधबार
ताजा खबर
News Polar बाढी प्रभावित क्षेत्रमा अब ‘खोज तथा पुनःप्राप्ति’मा जाने सरकारको निर्णय News Polar ‘स्वास्थ्य प्रणाली सुधारमा रोग नियन्त्रण केन्द्रको भूमिका महत्वपूर्ण’ News Polar भारतबाट २० रुपैयाँ बढेर आए पनि नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य यथावत् News Polar सिङ्गापुर : सरकारी कर्मचारीका लागि ‘डेटिङ’ सेवा सुरु News Polar युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीद्वारा सीमामा रहेका सैनिकसँग भेट News Polar सकियो भक्तपुरको पुलुकिसी जात्रा News Polar जेन-जी आन्दोलनका क्रममा भागेका लागुऔषध मुद्दाका तीन जना पक्राउ News Polar भुटानविरुद्धको खेलमा गण्डकीको दोस्रो जित News Polar उपचार भए निको हुने मानसिक समस्या, तर उपचारमा छैन प्राथमिकता News Polar प्रधानमन्त्री राहत कोषमा मौज्दात १६ अर्ब १५ करोडभन्दा बढी पुग्यो News Polar विद्युत प्राधिकरणले वर्षायाममा भारतलाई ८६ मेगावाट बिजुली बेच्ने News Polar हिमलुङ हिमपहिरोमा थप तीन जनाको शव भेटियो News Polar अख्तियारद्वारा आठ जनामाथि मुद्दा दायर News Polar कास्य पदक दिलाएको महिला कबड्डी टोली स्वदेश फिर्ता News Polar सभापति पराजुलीको शपथ News Polar विकास निर्माणमा देखिएका समस्या समाधान गर्न कानुन संशोधन गर्दै सरकार News Polar राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालासम्बन्धी विधेयक पारित News Polar संविधानको रक्षाका लागि परिवर्तनकारी शक्तिबीच एकता आवश्यकता छ : संयोजक दाहाल News Polar बाढी प्रभावित बेनीमा खानेपानी अभाव News Polar भोटेकोशी बाढी प्रभावितका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा

सूचनाको हकसम्बन्धी विषयमा प्रधानमन्त्रीले छलफल गर्नुहुने

सूचनाको हकसम्बन्धी विषयमा प्रधानमन्त्रीले छलफल गर्नुहुने
फाईल फोटो
अ अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सूचनाको हकसम्बन्धी विषयमा सोमबार सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गर्नुहुने भएको छ ।

प्रधानमन्त्री दाहालका प्रेसविज्ञ मनोहरि तिमिल्सिनाका अनुसार सूचना वर्गीकरण समितिले कुन सूचना दिने र कुन नदिने भन्ने सम्बन्धमा गरेको निर्णयका सम्बन्धमा सरोकारवाला पक्षले ध्यानाकर्षण गराएपछि प्रधानमन्त्रीले छलफल गर्न लाग्नुभएको हो ।

गत पुस १० गते दाहाल प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो । सूचना वर्गीकरण समितिले गत पुस १२ गते कुन सूचना दिने वा नदिने भनेर निर्णय गरेको थियो । सम्बन्धित उच्च नेतृत्वलाई कुनै जानकारी नै नदिई समितिले गरेको निर्णयले समस्या पार्ने देखिएपछि प्रधानमन्त्रीले नै छलफल गर्न लाग्नुभएको हो ।

प्रेसविज्ञ तिमिल्सिनाले भन्नुभयो, “सूचना वर्गीकरणसम्बन्धी समितिले गरेको निर्णयका बारेमा विभिन्न निकायबाट व्यक्त चासोका बारेमा नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । भोलि सोमबार सरोकारवाला पक्षहरूसँग छलफल गरी समस्या समाधानबारे आवश्यक निर्णय लिइनेछ ।” छलफलमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, प्रेस काउन्सिल, सूचना विभाग, नेपाल पत्रकार महासङ्घलगायतका संस्थालाई आमन्त्रण गरिएको छ । रासस