काठमाडौँ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष निर्वाचन आयोगले यही मङ्सिर ४ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको निर्वाचन परिणामसहितको प्रतिवेदन पेस गरेको छ ।
राष्ट्रपति समक्ष प्रतिवेदन पेश भएपछि अब नयाँ सरकार गठनको ढोका खुलेको छ ।
के छ सबैधानिक व्यवस्था
संविधानको धारा ७६ को उपधारा ८ अनुसार निर्वाचनको अन्तिम परिणाम आएको ३५ दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया सक्नुपर्छ । त्यस्तै संसद् सचिवालयले पहिचान गरेका ज्येष्ठ सदस्यले राष्ट्रपतिबाट शपथ खाने र उनले बाँकीलाई शपथ दिलाउनुपर्छ ।
निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको ३० दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने संविधानको धारा ९३ को उपधारा १ मा व्यवस्था छ ।
संविधानको धार ७६ मा सरकार गठनसम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । सो अनुसार उपधारा १ मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमतप्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । तर निर्वाचनको परिणामले कुनै पनि राजनीतिक दलले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरेका छैनन् । त्यसैले उक्त उपधारा प्रयोगमा आउने छैन ।
कुनै पनि दलको बहुमत नपुगेको अवस्थामा उपधारा २ आकर्षित हुनेछ । यो उपधाराअनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्नेछ । यसरी नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र संसद्बाट विश्वासको मत हासिल गर्नुपर्नेछ ।
धारा ७६ को उपधारा २ बाट पनि प्रधानमन्त्री नियुक्त नसकेमा उपधारा ३ अनुसार प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने छ । उपधारा ४ अनुसार यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले पनि ३० भित्र संसद्बाट विश्वासको मत लिनुपर्नेछ ।
३० दिनभित्र उपधारा ३ बमोजिम प्रधानमन्त्रीले विश्वास हासिल गर्न नसकेको अवस्थामा उपधारा ५ अनुसार विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गर्ने प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले पनि उपधारा ४ बमोजिम ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने छ ।
उपधारा ५ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत हासिल गर्न नसकेको अवस्थामा उपधारा ७ बमोजिम राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र नयाँ प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुनेगरी मिति तोक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
