काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो कार्यकाल समाप्त भएसँगै निष्क्रिय भएका दर्जनौँ विधेयक अब फेरि शून्य अवस्थाबाट मात्र सुरु हुने भएको छ । लामो समय, ठूलो खर्च र झन्झटिलो प्रक्रिया पूरा गर्दै निश्चित विन्दुमा पुगिसकेका त्यस्ता विधेयकले आउँदो प्रतिनिधिसभामा फेरि सुरुदेखिका सबै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ ।
अघिल्लो प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त भएसँगै २७ वटा विधेयक निष्क्रिय भएका र १२ वटा विधेयक सरकार आफैँले फिर्ता लिएको संसद् सचिवालयका सह–प्रवक्ता दशरथ धमलाले बताउनुभयो । राष्ट्रियसभाबाट सात र प्रतिनिधिसभाबाट पाँच गरी १२ वटा विधेयक सरकारले फिर्ता लगेको हो ।
राजनीतिक दलबीच सहमति र समझदारी हुन नसक्दा यसअघिको कार्यकालमा ती विधेयक निष्क्रिय बन्न पुगेका हुन् । संसद्को एउटा कार्यकाल समाप्त भएसँगै प्रतिनिधिसभाबाट उत्पत्ति भएका र निष्कर्षमा नपुगेका सबै विधेयक निष्क्रिय बन्न पुगेका थिए । सङ्घीय संसद्को पहिलो कार्यकाल शुरु भएयता एक सय ५३ विधेयक दर्ता भएका थिए ।
तीमध्ये एक सय एक विधेयक भने राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भई कानून कार्यान्वयनको चरणमा छन् । संसद्बाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएको नेपालको नागरिकतासम्बन्धी संशोधन विधेयकमा भने प्रगति हुन सकेन । राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएका १२ विधेयक पनि अहिले त्यहाँ विचाराधीन अवस्थामा रहेको सूचना अधिकृत धमलाले बताउनुभयो ।
निष्क्रिय भएका २७ मध्ये प्रतिनिधिसभामा उत्पत्ति भई त्यहाँ विभिन्न चरणमा रहेका २१ वटा विधेयक थिए । त्यस्तै राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भई प्रतिनिधिसभामा पठाइएका पाँच वटा विधेयक फिर्ता नहुँदै प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सम्माप्त भएकाले ती विधेयक पनि निष्क्रिय हुन पुगे ।
त्यस्तै, प्रतिनिधिसभामा उत्पत्ति भई राष्ट्रियसभामा प्रक्रियागत चरणमा रहेको एउटा विधेयक पनि सोही सभाको कार्यकाल समाप्त भएसँगै निष्क्रिय बन्न पुग्यो ।
संसद्मा सरकारी र गैरसरकारी विधेयकले प्रवेश पाउँदै आएको छ । सरकारी विधेयक मन्त्री तथा गैरसरकारी विधेयक सांसदले पेश गर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।
सुरक्षा निकाय र आर्थिकसँग सम्बन्धित विधेयक भने सरकारका मन्त्री आफैँले दर्ता गराउनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
