१० आश्विन २०८३, शनिबार Saturday, September 26, 2026
१० आश्विन २०८३, शनिबार
ताजा खबर
News Polar न्यूयोर्कमा नेपाली डायस्पोरासँग परराष्ट्रमन्त्री खनालको अन्तरक्रिया News Polar नेपाल र सेनेगलबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना News Polar सुडानको गर्मी छल्न आधुनिक कङ्क्रिट होइन, परम्परागत माटोको घर नै उत्तम विकल्प News Polar विश्वव्यापी हवाई सञ्जालमा एशिया–प्रशान्त क्षेत्रको वर्चश्वः क्वालालम्पुर एशियाकै पहिलो र विश्वको चौथो स्थानमा News Polar द्विपक्षीय सम्बन्ध सुदृढ बनाउन र क्षेत्रीय शान्ति प्रवद्र्धन गर्न पाकिस्तान र इरान सहमत News Polar यसपटक नदीले हामीलाई नै झुक्यायो: तेन्जिन लामा News Polar संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवद्वारा प्यालेस्टिनी शरणार्थी सहायता निकाय जोगाउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई अपिल News Polar देशभर अधिकांश निर्वाचन क्षेत्रमा आज काङ्ग्रेसको क्षेत्रीय अधिवेशन हुँदै News Polar नेपालको ‘भिक्टिम कार्ड’ मात्र होइन प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन News Polar म्याग्दीका सबै स्थानीय तहमा कांग्रेसको नयाँ नेतृत्व चयन News Polar अविरल वर्षाले सङ्खुवासभाको जनजीवन प्रभावित News Polar भारी वर्षाको पूर्वानुमानपछि सुदूरपश्चिमका दुई जिल्लामा यातायात सेवा बन्द News Polar साल्ट ट्रेडिङ कर्पाेरेशनको सुपथ मूल्य पसल : उपभोक्ताको आकर्षण News Polar झापामा ‘ड्रोन’बाट बाढीको जोखिम निगरानी News Polar लगातारको वर्षाले धानबालीमा समस्या आउने जोखिम : प्राविधिक News Polar आजका लागि तोकियो विदेशी मुद्राको विनिमयदर News Polar कांग्रेस १५औँ महाधिवेशनः केन्द्रीय निर्देशन समितिसहित विभिन्न समिति गठन News Polar जलवायु संकटमा हिमालदेखि समुद्रसम्म सामूहिक प्रयास आवश्यक : परराष्ट्रमन्त्री खनाल News Polar भोटेकोशी बाढीको महाविपद एक महिना : खोज, उद्धार तथा राहत वितरण जारी, पुनर्निर्माणमा चुनौती News Polar युद्ध र जलवायु

कञ्चनपुर बाढी: बाढी पीडितको अझै जङ्गलको बास

कञ्चनपुर बाढी: बाढी पीडितको अझै जङ्गलको बास
अ अ+ अ-

बेदकोट । कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिका–१२ एकान्त टोलका बाढी प्रभावित अझै सामान्य अवस्थामा फर्किन सकेका छैनन् । अहिले यहाँका १५ परिवारको बासस्थान जनजागरण सामुदायिक वन बनेको छ ।

बाढीले प्रभावित भएपछि जङ्गलमा त्रिपाल टाँगेर ओत बसेको एकान्त टोलका मेघु बोहरा बताउनुभयो । “घरभित्रको सामान पूरै बाढीले लग्यो, घरका खम्बा मात्रै बाँकी छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “घरभरी माटो नै माटो भएको छ, लत्ताकपडा सबै बाढीले लग्यो ।”

शुक्रबार राति वनहरा नदीमा आएको बाढीले आफूहरुको बिचल्ली भएको उहाँको गुनासो छ । “यतिका दिन भयो, आजसम्म जङ्गलमै त्रिपाल टाँगेर बसेका छौँ, घर कसरी फर्किने त्यहाँ बाढीले केही राखेको छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “ओढ्न, बिछ्यान केही छैन, खानका लागि एक कट्ठा चामल पाएका थियौँ, त्यो सकिएपछि के खाने भन्ने चिन्ता छ ।”

जङ्गलमा त्रिपालमुनि बिछ्याउने कपडा नहुँदा समस्या भएको हरिकृष्ण भट्टको गुनासो छ । “घर बस्न लायक नै छैन, फेरि के पो हुन्छ भन्ने डरले त्यहाँ गएका छैनौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “वर्षभरी खाने खेतको अन्नसमेत माटोमा मिसिएको छ, अब कसरी परिवार पाल्ने, अनिकाल लाग्ने भयो ।”

एकान्त टोलमा १५ कट्ठा जग्गामा लगाएको उहाँको धान खेतीमा वनहरा नदीको बाढीले क्षति पु¥याएको छ । “धानसँगै बदाम, मास र तिल पनि बाढीले ल्याएको बालुवाले पुरियो, २०६४ सालयता यस्तो बाढी हामीले कहिल्यै देखेनौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।

बाढी प्रभावित शुक्लाफाँटा नगरपालिका–११ वनहरा शिविरका सुकुम्बासी पनि बिचल्लीमा परेका छन् । त्यहाँका ३० परिवार पनि नजिकैको जङ्गलमा त्रिपालमुनि रात काटिरहेका छन् । बर्सेनि बाढीको पीडा झेल्दै आए पनि अहिलेसम्म सरकारले आफूहरूलाई नहेरेको वनहराका सुकुम्बासीको गुनासो छ । “नदीले उताबाट धकेल्छ, यताबाट वनले धपाउँछ, प्रशासनले बाँच्नुहोस् भन्छ, कहाँ जाने हामी”, स्थानीयबहादुर कामीले भन्नुभयो ।

बाढीले घरभित्र माटो भरिएकाले बस्तीमा बस्नै नसकिने अवस्था रहेको मानध्वज लुहार बताउनुभयो । “चामल पाएका छौँ, पकाउनलाई भाँडा छैनन्, कहाँ पकाउने रु कसरी पकाउने रु बस्तीमा पानी पनि छैन”, उहाँले दुखेसो पोख्नुभयो । बर्सेनि बाढीले दुःख दिँदै आए पनि अहिलेसम्म यसको दिगो व्यवस्थापन हुन नसक्दा पीडा खेप्नुपरेको देवकी विष्ट बताउनुभयो ।

“राति एक्कासी बाढी आयो, बालबच्चा काखमा च्यापेर भागे, सरसमान जोगाउन सकिएन”, उहाँले भन्नुभयो, “बाख्रा, लत्ताकपडा कहाँ पुगे, अहिले जङ्गलमा बस्नुपरेको छ, खानलाई अन्न छैन ।”

बाढी प्रभावितलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको शुक्लाफाँटा नगरपालिकाका नगर प्रमुख रणबहादुर महराले जानकारी दिनुभयो । “बाढीपछिको अवस्थालाई सामान्य बनाउने प्रयास गरिरहेका छौँ, प्रभावितलाई सुरक्षित स्थानमा राखेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “उनीहरूको खाने, बस्ने व्यवस्था पनि मिलाएका छौँ ।” बाढी प्रभावितलाई राहत तथा क्षतिपूर्तिका लागि प्रदेश तथा सङ्घ सरकारलेसमेत सहयोग गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।