प्रधान न्यायाधिश चोलेन्द्र शमशेर राणा उपरको महाभियोगको संबैधानिक अवस्था के हुन्छ भन्ने बिषयमा गम्भीर संबैधानिक बहस निम्तिएको अवस्था छ।

महाभियोग छानबिन समितिको ९ बुंदे प्रतिबेदनको बुंदा ७ मा उल्लेखित ‘एनसेलको कर छलीको मुद्धा लगायतमा कानूनको ब्याख्याको गम्भीर त्रुटी गरेको’ कुराले मेरो ध्यान आकृष्ट भएको छ।

चोलेन्द्र शमशेर सहितको ५ जनाको ईजलासबाट एनसेलले पूँजीगत लाभकर छलेको देखिएको हुँदा लगभग ६२ अर्ब नेपाली रुपैया एनसेलले कर तिर्नु पर्ने निर्णय भएको थियो। महाभियोग छानबिन समिति सो निर्णय गलत हो भन्ने निष्कर्षमा पुग्नु भनेको एनसेलले ६२ अर्ब रुपैया पूँजीगत लाभकर छली गरेको होइन भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु हो। जुन गलत, दुर्भाग्यपूर्ण र हास्यास्पद छभन्ने सम्बन्धमा मेरो धारणा र जिज्ञाशा निम्न बमोजिम छ।

१) महाभियोग छानबिन समितिले सर्बोच्च अदालतको निर्णय उल्टाउन मिल्दैन र पाउदैन।

२) उक्त निर्णय प्रधान न्यायाधिश चोलेन्द्र शमशेर राणा एक जनाले मात्रै गरेका होइनन, ५ जनाको ईजलासबाट भएको हो। उक्त निर्णय संबैधानिक र कानूनी रुपमा सही उचित र प्रशंसनीय मात्रै होइन संबैधानिक रुपमा अन्तिम समेत भएर बसेको छ।

३) उक्त निर्णय कुनै पनि दृष्टिकोणबाट गलत वा त्रुटिपूर्ण छैन। बरु उक्त निर्णयको बिरुद्धमा एनसेलले थोरै मात्रै पूँजीगत लाभकर तिर्न पाउने गरी मुद्धा हाल्ने, सो मुद्धामा सुनवाई गरि निर्णय गर्ने र गराउने कार्यमा संलग्न कानून ब्यबशायी र चोलेन्द्र शमशेरको के कस्तो भूमिका थियो भन्ने चै छानबिनको बिषय हुनु पर्ने थियो र हुनु पर्दछ । ५ जनाको ईजलासले गरेको निर्णयमा प्रतिकुल प्रभाब पार्न दिने गरि अर्को ५ जनाको ईजलास गठन गरिनु र निर्णय गरिनु किन छानबिन को बिषय बनेन भन्ने प्रश्न स्वभाविक रुपमा उठेको छ।

४) जो कानून ब्यबशायीहरुले उक्त मुद्धामा एनसेलको पक्षमा बहस पैरवी गरे उनीहरु मध्ये धेरैजसोले प्रधान न्यायाधिश चोलेन्द्र शमशेर राणा बिरुद्धको आन्दोलनको नेतृत्व गरे र एनसेलले पूँजीगत लाभकर छली गरेको होइन र ६२ अर्ब तिर्न पर्दैन भन्ने धारणा राखे र अहिले उक्त छानबिन समितिले पनि सोहि कुरालाइ आरोपको आधार बनाएको छ। यो संयोग मात्रै हो कि के हो ?

५) नेपाल बारले पनि एनसेलको बारेमा सोहि धारणा संसदमा पेश गरेकोमा मेरो आपति थियो। के नेपाल बार केही कानून ब्यबशायीहरुको ईशारामा चल्ने संस्था हो ? के नेपाल बारको पनि धारणा एनसेलले पूँजीगत लाभकर छली गरेको होइन भन्ने हो ?

६) यति गलत, पूर्बग्राही र भ्रामक आधार टेकेर एनसेललाई चोख्याउने गरी बनेको प्रतिबेदन कति  गम्भिर होला भन्ने प्रश्न उठेको छ।

७) के महाभियोग छानबिन समितिले कुनै समूहको स्वार्थपरक विचार र दृष्टिकोणलाइ आधार बनाउन मिल्छ ?यस बिषयमा थप र गम्भीर छलफल हुन् जरुरी छ ।

डा. सुरेन्द्र भण्डारी वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुुहुन्छ ।