काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन आयोगले आगामी मंसीर ४ गते हुने प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र र धाँधलीरहित ढंगले सम्पन्न गराउने आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ ।
अध्यक्ष ओलीले निर्वाचनको यो बेला सत्तापक्षबाट लतारिएर नचल्न पनि निर्वाचन आयोगलाई सजग गराउनु भयो । शनिबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उहाँले निर्वाचनलाई प्रभावित हुने गरी निर्वाचन आयोगलाई हस्तक्षेप गर्ने कुनै पनि खालको काम नगर्न सरकारलाई समेत चेतावनी दिनु भयो । निर्वाचन आयोगमाथि हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्ने र निर्वाचनलाई अस्वस्थ ढंगले प्रभावित गर्ने भूमिका सरकारले खेल्नु मुनासिव हुँदैन, पाउँदैन भन्दै अध्यक्ष ओलीले आफूले त्यतापटि सरकारलाई सचेत गराउन चाहेको पटकपटक दोहो¥याउनु भयो ।
उहाँले स्थानीय तहको निर्वाचनमा सरकारले राज्य स्रोतको चरम दूरुपयोग गरेर निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने काम गरेको उल्लेख गर्दै त्यस्ता खालका लोकतान्त्रिक पद्धति, प्रणाली र जनअपेक्षा विपरितका काम गर्न नहुने पनि बताउनु भयो । अध्यक्ष ओलीले भन्नु भयो, ‘मुलुक अव निर्वाचनमा जाँदैछ । निर्वाचनको सन्दर्भमा सभामुख महोदय, गएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा सत्ता पक्षीय भूमिका, सत्ताको दूरुपयोग, अनेक प्रकारका सत्ताको दूरुपयोगजस्ता कुराहरु नराम्ररी प्रकट भए । प्रहरी प्रशासनको दूरुपयोग र अरु राज्य संयन्त्रको विभिन्न ढंगले दूरुपयोग गर्ने कामहरु भए ।
म सरकारलाई भन्न चाहन्छु– अहिले पनि सजग गराउन चाहन्छु । लोकतन्त्रभित्र त्यस्ता प्रक्रियाहरु, त्यस्ता तौरतरिकाहरु, लोकतान्त्रिक मूल्यमन्यता भित्र पर्दैनन् । र, त्यसलाई लोकतान्त्रिक भनेर स्विकार गर्न सकिदैन । त्यसकारण हामी मैले अगाडि देखि पनि भन्ने गरेको छु–लोकतान्त्रिक प्रणाली भनेको भिन्न मत, भिन्न विचारलाई सहने, स्विकार्ने, त्यसको अस्तित्व स्विकार्ने र त्योसँग प्रतिस्पर्धा गर्न तयार हुने र त्यसलाई पनि प्रतिस्पर्धा गर्न दिने, त्यो प्रणाली हो ।
प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ र लोकतन्त्रमा प्रतिस्पर्धा स्वच्छ हुुनुपर्छ । अस्वच्छ, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा अथवा प्रतिस्पर्धाको नाममा अवाञ्छित गतिविधि, शान्ति खलबल्याउने कुरा, राज्य सत्तलालाई निष्पक्ष राखेर, तटस्थ राखेर कानुन बमोजिम संचालन हुन दिनुपर्ने, गराउनुपर्ने ठाउँमा त्यसको दूरुपयोग गर्ने कुरा लोकतान्त्रिक पद्धति, प्रणाली र जनअपेक्षा अनुसार हुँदैन, होइन । त्यसकारण यी कुराहरु हुनु हुँदैन । निर्वाचन शान्तिपूर्ण वातावरणमा, निर्भय वातावरणमा, निष्पक्ष, स्वतन्त्र र धाँधलीरहित ढंगले सम्पन्न गरिनु पर्छ । यो निर्वाचन आयोगको कर्तव्य हो । निर्वाचन आयोगलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु–कि निर्वाचन आयोग सत्तापक्षबाट लतारिएर नचलोस् ।
आफ्नो स्वतन्त्र हैसियत, स्वतन्त्र भूमिकालाई प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाओस् । म आग्रह गर्न चाहन्छु । सरकारलाई म भन्न चाहन्छु–अव उप्रान्त निर्वाचन संचालन गर्ने काम निर्वाचन आयोगले गर्ने हो । र, सरकारको काम निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचन सम्पन्न गर्न सहयोग पु¥याउने काम हो । त्यसकारण हस्तक्षेपकारी भूमिका र निर्वाचनलाई अस्वस्थ ढंगले प्रभावित गर्ने भूमिका सरकारले खेल्नु मुनासिव हुँदैन, पाउँदेन । त्यतापटि म सजग गराउन चाहन्छु । मैले सजग गराउने काम हो । सरकारले त्यस प्रकारको भूमिका खेलोस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु ।’
त्यस अवसरमा अध्यक्ष ओलीले निर्वाचनमा जाने कामलाई सत्तारुढ दलहरुले प्रतिगमन भन्ने गरेकोमा आपत्ति जनाउनु भयो । निर्वाचन कहिल्यै पनि प्रतिगमन नहुने उहाँको तर्क थियो । ओलीले प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षे कार्यकाललाई सफल रहेको टिप्पणी समेत गर्नु भयो । संविधानको कार्यान्वयनका लागि कानुन निर्माण गर्ने, संरचना निर्माण गर्नेलगायतका तमाम कामहरु गर्ने र शान्ति, सुव्यवस्थादेखि लिएर, सुशासनदेखि लिएर विकासका चौतर्फी प्रयासहरुलाई, सामाजिक न्याय र समानता क्षेत्रका प्रयासहरुलाई, त्यसै गरेर अन्य सम्बन्धमा प्रयासहरुलाई अगाडि बढाउने काम गरेकाले संसदको यो कार्यकाल सफल रहेको ओलीको भनाई थियो ।
उहाँले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई समेटेर नेपालको नक्सा जारी गर्ने आफू नेतृत्वको सरकारको कामप्रति संकेत गर्दै राष्ट्रियताको सन्दर्भमा यो संसदले गरेको काम इतिहासमा कहिल्यै नमेटिने खालको रहेको बताउनु भयो । अध्यक्ष ओलीले भन्नु भयो, ‘सरकारको बारेमा त मैले केही भन्नु पर्दैन । मंसीर ४ गते जनताले सरकारलाई जवाफ दिनेछन । गठबन्धनलाई जवाफ दिनेछन । अहिले म धेरै केही भनिरहन्न । अरु निकायहरु जसलाई जनताले त्यसरी जवाफ दिन मिल्दैन । ती निकायहरु संसदको भूमिका नेकपा एमालको विरुद्ध संसद, संसदीय मर्यादा आदिको वास्तै नगरेर, नियम, कानुन र प्रचलनको वास्तै नगरर आफ्नै कामको पनि वास्ता नगरेर चल्ने कामहरु भए ।
यी सबै कामहरु वास्तवमा लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्ने खालका, यस प्रणालीलाई कमजोर पार्ने खालका, संविधानको मर्म, भावना र त्यसको वास्तविक कार्यान्वयन प्रतिकूल असर पर्ने खालका, राष्ट्रिय हित, जनहित भन्दा बढि, प्रणालीको हितभन्दा बढि आफ्ना निहित स्वार्थलाई केन्द्र भागमा राखेर चल्ने खालका कामहरु भए । यी कुराहरु पछिल्लो समयमा दुःखद् कुराहरु हुन । जसप्रति दुःख व्यक्त गर्नु पर्दछ । म धेरै कुरा भन्ने भन्दा पनि यो संसद समग्रतामा भन्ने हो भने यो संसद र यसको कार्यकाल सफल रहेको छ भन्नु पर्छ ।
किन सफल रहेको छ भने यसको संविधानको कार्यान्वयनका लागि कानुन निर्माण गर्ने, संरचना निर्माण गर्नेलगायतका तमाम कामहरु गर्ने र शान्ति, सुव्यवस्थादेखि लिएर, सुशासनदेखि लिएर विकासका चौतर्फी प्रयासहरुलाई, सामाजिक न्याय र समानता क्षेत्रका प्रयासहरुलाई, त्यसै गरेर अन्य सम्बन्धमा प्रयासहरुलाई अगाडि बढाउने काम ग¥यो । र, यी ठूला उपलब्धिहरु हासिल भएका छन । इतिहासमा नमेटिने खालका राष्ट्रियताको सम्बन्धमा म घटना विशेषमा अहिले गईरहन चाहन्न ।
राष्ट्रियताको सम्बन्धमा राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको सम्बन्धमा, स्वाधिनता, स्वतन्त्रताको सम्बन्धमा, भौगोलिक अखण्डताको सम्बन्धमा यस संसदको कार्यकालमा र यस संसदबाट निर्वाचित निर्वाचित सरकारबाट महत्वपूर्ण कामहरु भएका छन । त्यस काममा म प्रधानमन्त्री हुँदा संसदबाट जुन रचनात्मक सहयोग पाएको थिँए । त्यसलाई पनि म स्मरण गर्न चाहन्छु, धन्यवाद भन्न चाहन्छु । र, पछि तर्कहिन, स्वार्थ प्रेरित क्रियाकलापहरु तर्फ संसदलाई बलजफ्ती लतारेर जाने अभ्यास भयो । दुःखको कुरा हो । र, हाम्रो संसदले त्यस्ता खालको कुराहरुलाई रोक्न सक्नु पर्दथ्यो । सही अभ्यासतिर लान सक्नु पर्दथ्यो । सही लोकतान्त्रिक बाटोतिर लान सक्नु पर्दथ्यो । राष्ट्रियताको पक्षधरतातर्फ संसद उभिन सक्नु पथ्र्यो । यस्ता कुराहरुमा संसद गम्भिर कमजोरीहरु पनि देखाएको छ ।’
अध्यक्ष ओलीले नागरिकता विधेयकलाई सत्तारुढ दलहरुले आफ्नो राजनीतिक फाईदाको विषय मात्रै बनाएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नु भयो ।
