काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुुसालले आगामी दुई वर्षभित्र मुलुकमा पूर्ण विद्युतीकरण गर्ने लक्ष्य रहेको जनाउँदै सोही अनुसार काम भइरहेको बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा सांसद डा भीमबहादुर रावलले, ‘माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना विकास सम्झौताको कार्यान्वयन गर्न गराउन तथा राष्ट्रिय हितमा प्रयोग हुने गरी संरक्षण र संवद्र्धन गर्न आवश्यक भएकाले’ भन्ने जरुरी सार्वजनिक महत्वको विषयमाथि छलफलका क्रममा उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो ।
मुुलुकभित्र उपलब्ध जलविद्युत्को उत्पादन तथा समुचित विकासबाट उज्यालो नेपाल बनाउन सरकारसँग स्पष्ट मार्गचित्र रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले आर्थिक र प्राविधिक कारण अपेक्षाअनुसार उत्पादन गर्न नसकिएको उल्लेख गर्नुभयो । मुलुकभित्र लोड सेडिङ अन्त्य भएको जनाउँदै मन्त्री भुसालले जलविद्युत् उत्पादनका क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले गरेको भूमिका प्रसंशीय रहेको बताउनुभयो ।
जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनामध्ये धेरैको अध्ययन भइरहेको र बूढीगङ्गा र दूधकोसी आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको उहाँले जानकारी गराउनुभयो । माथिल्लो कर्णाली आयोजनाका सन्दर्भमा जिएम आर कम्पनीसँग भएको सम्झौताका बारेमा जानकारी गराउँदै यसबाट उत्पादित विद्युत् बङ्गलादेशसम्म निर्यात गर्न सकिने मन्त्री भुसालले बताउनुभयो ।
यसैगरी उहाँले पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाका विषयमा हालसम्म भएका कामका बारेमा सदनलाई जानकारी गराउनुभयो । सांसद रावलले उक्त जरुरी सार्वजनिक महत्वको विषयमाथि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।
उहाँले माथिल्लो जलविद्युत् आयोजना भारतीय जिएमआर कम्पनीले बनाउने गरी आजभन्दा १४ वर्ष अगाडि गरिएको सम्झौता आजसम्म पनि अगाडि बढ्न नसकेको र अहिले आएर अर्को कम्पनीसँग थप सम्झौता गरेको जनाउँदै त्यस्ता काम नगर्ने तथा आयोजना ओगटेर मात्र राख्ने सम्झौता खारेज गर्न माग गर्नुभयो ।
प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै उहाँले जलविद्युत्बाट यथेष्ट लाभ लिन नसकेको बताउँदै इन्धन आयातमा बर्सेनि अर्बो रुपयाँ विदेशिने गरेको तथ्याङ्क पेस गर्नुभयो । नेपालमा हाल प्रतिव्यक्ति विद्युत् प्रयोग निकै कम रहेको सन्दर्भमा विद्युत् निर्यात नीति प्रवद्र्धन गर्दा मुलुकभित्रको व्यवसाय कसरी आत्मनिर्भर होला भनी उहाँले प्रश्न गर्नुभयो ।
