नागरिकता व्यक्तिका लागि त्यस देशको सदस्यताको प्रमाणपत्र हो । त्यो देशको नागरिक हुनुको परिचय हो । पहिचान हो । नागरिकताले राज्यमा सहभागिता र प्रतिनिधित्वको अधिकार प्रदान गर्दछ । नागरिकताको प्राप्ती नागरिकको मौलिक र संवैधानिक हकसंग जोडिएको विषय पनि हो ।
२०४६ सालको चैत मसान्तभित्र नेपालमा जन्म भई नेपालमा स्थायी बसोबास गर्ने व्यक्तिलाई यसअघि जन्मको आधारमा नागरिकता दिइएको थियो ।
यस व्यवस्था अनुसार करिव दुई लाख जनाले जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गरेका विवरण गृहमन्त्रालयको छ । तर तिनका सन्तानले जन्मसिद्ध आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रक्रिया कानूनका अभावमा रोकिएको थियो । मन्त्रालयका अनुसार यस्तो संख्या करिव सात लाख छ ।
नागरिकता नभएकै कारण बैंकमा खाता खोल्न, राहदानी वनाउन, सवारी चालक अनुमति पत्र लिन, उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न, रोजगारी लगायतका सुविधाबाट उनीहरु वच्चित छन ।
विधेयकले यसको समाधान गर्ने छ । यस आधारलाई हेर्दा विधेयक सकारात्मक छ । प्रशंसनीय छ ।
कानूनको मनसाय कुनै पनि नेपाली नागरिक नागरिकताबाट वञ्चित नहोस, गैर नेपाली एक जना व्यक्तिले पनि नागरिकता नपाओस भन्ने हुन्छ । तर विगतमा कानूनी छिद्रको दुरूपयोग गरी गैर नेपालीले पनि नागरिकता लिएको पाईएको छ । विश्वका ठूला जनसंख्या भएका भारत र चीनको विचमा अवस्थित नेपालको भूराजनीतिक परिवेशलाई ध्यानमा राखी नागरिकको हक अधिकार तथा राष्ट्र, राष्ट्रियता र सार्वभौमिकताको रक्षालाई समेत मध्यनजर गरी नागरिकता प्राप्तीमा कडा कानूनी व्यवस्था र प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन जरूरी छ ।
नेपाली नागरिकसंग वैवाहिक सम्वन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरेर तुरुन्तै अंगिकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने सुविधा विधेयकमा छ । तर नेपाली महिलाको सम्वन्धमा यो सुविधा विधेयकमा छैन । यस पक्षमा विधेयक विभेदकारी छ ।
विधेयकले नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भएको, नेपालमा नै बसोबास गरेको, बाबुको पहिचान हुन नसकेको र त्यस्तो पहिचान हुन नसकेको भन्दै स्वघोषणा गर्ने व्यक्तिले आमाको नामबाट मात्र पनि वंशजको नागरिकता पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
यो पक्ष पनि सकारात्मक छ । तर, स्वघोषणाले महिलाको निष्ठा, आर्दश र पवित्रतामाथि नै अपमान हुने विषयलाई पनि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । यसको अर्कोपाटोबाट हेर्दा लोभ लालच देखाएर वा धम्क्याएर नक्कली आमा खडा गर्न सकिने संभावनामा पनि चनाखो हुन जरुरी छ ।
अंगिकृत नागकिरताका सम्वन्धमा केही वन्देज जरुरी छ । प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न भारत लगायतका विभिन्न देशहरुको अनुभव समेतका आधारमा विवाहपछि नेपालमा लगातार ७ वर्ष बसोबास गरेको हुनुपर्ने सुझाव सहितको प्रतिवेदन २२ महिना लगाएर २०७७ असार ७ मा दिएको थियो ।
प्रहरी, सेना, निजामती कर्मचारी, शिक्षक लगायतका क्षेत्रको पेशामा प्रवेश गर्दा एक वर्षको परिक्षणकाल राखिएको हुन्छ भने नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा विना परिक्ष णकाल नागरिकता दिनु मुलुकका लागि हितकर छैन । हाम्रो माटोसंग परिचित गराएर ।
हाम्रा पूर्खाहरुको विरको गाथा सुनाएर, नेपालको भाषा, संस्कृति र परम्परासंग घुलमिल गराएर मात्र नागरिकता दिनुपर्ने प्रावधान हुन जरुरी छ । यसै सन्दर्भ, सम्मानीय राष्ट्रपतिज्यूबाट नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सुधार गर्नुपर्ने केही विषयमा संसदको ध्यानआर्कषण भएको र छलफलका लागि राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा आएको स्थिती छ ।
राष्ट्रपतिका अधिकास सरोकारहरु मननयोग्य छन । राष्ट्रपतिका सरोकारसंग तादम्य हुने खालका भनाईहरु मैले विधेयकको सैद्धान्तिक र दफावार छलफलमा राखेको पनि थिए ।
हामीले वुझनुपर्ने विषय के पनि हो भने, संविधानसहित जुनसुकै कानून गतिशिल हुन्छन । संशोधनीय हुन्छन । विधेयकमा सुधार गर्नुपर्ने धेरै विषयहरु रहँदा रहँदै पनि तत्कालका लागि तपशिल वमोजिमको विषय सुधारका लागि समितिको प्रतिवेदनमा समावेशका लागि अनुरोध छ ।
संशोधनको व्यहोरा
मूल ऐनको दफा ३ को उपदफा (३) पछि प्रस्तावित उपदफा (७) पछि उपदफा (७क) र (७ख) राख्नुपर्ने
(७-क) नेपाली नागरिकसंग वैवाहिक सम्वन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले नेपालको अङ्गिकृत नागरिकता लिन चाहेमा वैवाहिक सम्वन्ध कायम भई नेपालमा निरन्तर पाँच वर्षसम्म स्थायी वसोवास गरेको रहेछ भने निजले नेपालको अंङ्गिकृत नागरिकता प्राप्त गर्नेछ I
(७ख) दफा ३ वमोजिमको नेपाली नागरिकसंग वैवाहिक सम्वन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले नागरिकता नपाएसम्मको लागि देहायअनुसारको आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउनेगरी स्थायी आवासीय अनुमति पत्र प्रदान गरिनेछ ।
(क) चल अचल सम्पति आर्जन गर्न, भोग गर्न, वेचविखन गर्न, व्यवसायिक लाभ प्राप्त गर्न र सम्पतिको अन्य कारोवार गर्न
(ख) पेशा गर्न, उधोग, व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र सच्चालन गर्न
(ग) जन्म, मृत्यु, विवाह, सम्वन्ध विच्छेद, वसाई सराई जस्ता व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्न
(घ)सेवाग्रहीको हैसियतले कानून वमोजिमको निकायबाट प्राप्त गर्ने सुविधा छूटजस्ता सेवा उपयोग गर्न
(ङ) कुनै पनि शैक्षिक संस्थामा अध्ययन गर्न, प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न र अन्य आर्थिक सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकार प्राप्त गर्न
(च) राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त गर्न
राष्ट्रिय सभा सदस्य डा.खिमलाल देवकोटाले राष्ट्रिय सभाको विद्यायन व्यवस्थापन समितिमा नागरिकताका सम्वन्धमा धारणाहरु उहाँकाे फेसवुकबाट
