७ पुष २०८२, सोमबार
,
Latest
एमसीए नेपाल अन्तर्गत धानखोला लमहीको ४० किमि क्षेत्र मर्मत गर्न ठेक्का सम्झौता मिराज ढुंगाना नेतृत्वको टोलीद्वारा माईतीघरमा सरकार विरोधी प्रदर्शन (तस्बिरहरु) सिद्धबाबा सुरुङ निर्माण ६५ प्रतिशत, छिटो सक्न मन्त्री घिसिङको निर्देशन नेपाली सेनाको प्रष्टिकरण: संविधानको अक्षर र मर्म दुवैको पालना गरेका छौँ माइतीघर प्रदर्शनः फेरि पक्राउ परे निकोलस भुषाल राजनीतिक दलसँग छलफल गर्दै प्रधानमन्त्री, को–को हुनेछन् सहभागी ? मनमोहक तनहुँको दुबुङ गाउँ विपद् पूर्वतयारी मजबुत बनाउने सरकारको प्रतिबद्धता कांग्रेस सभापतिमा प्रतिष्पर्धा गर्ने गगन थापाको घोषणा पार्टीको महाधिवेशन सम्पन्न गरेर निर्वाचनमा भाग लिनुपर्छ: महामन्त्री थापा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक हुबहु पारित, पक्षमा १३५ र विपक्षमा ६० मत



अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउनुभएको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट पारित भएको छ ।

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उक्त विधेयक पारित गरियोस् भनी प्रस्तुत गर्दा बैठकले ध्वनिमतका आधारमा पारित गरेको हो ।

सभामुख अग्नी सापकोटाका अनुसार विधेयकको पक्षमा १३५ मत र विपक्षमा ६० मत परेको थियो ।

यसअघि नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७९ लाई प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि गत साउन १६ गते राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएको थियो ।

तर राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (२) बमोजिम प्रमाणीकरणका लागि पेश हुन आएको उक्त विधेयक संसद्बाट पुनःविचार हुन आवश्यक देखिएको भन्दै १५ बुँदे सन्देशसहित साउन २९ गते उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभामै फिर्ता पठाउनुभएको थियो ।

त्यसपछि साउन ३१ गते बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले राष्ट्रपतिले पुनर्विचार गर्न भनेर फिर्ता पठाएको विधेयक हुबहु अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो ।

बिहीबारको प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्नुअघि बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा नेकपा (एमाले)ले नागरिकता विधेयकमा साझा धारणा बनाउन सर्वदलीय बैठक बोलाउनुपर्ने माग गरेको थियो ।

बैठकमा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई, सांसदहरू कृष्णभक्त पोखरेल र शेरबहादुर तामाङले राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि प्रतिनिधिसभामै विधेयक फिर्ता पठाएकाले विधेयकलाई विषयगत समितिमा लगेर छलफल गर्नुपर्ने माग गर्नुभएको थियो ।

तर कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा कुरा नमिलेपछि विधेयकलाई आजै पारित गर्ने गरी संसद्को कार्यसूचीमा चढाइएको थियो ।