काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका सांसदहरुले प्राकृतिक स्रोत र साधनमा स्थानीय तहको अधिकारमा संघीय सरकारले हस्तक्षेप गर्न नहुने बताएका छन् । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिमा खानेपानी तथा सरसफाई विधेयकमा छलफल गर्दै सांसदहरुले खानेपानी तथा सरसफाई विधेयक,२०७६ संघीयता लागू भएपछि पनि स्थानीय तहको स्रोत र साधन संघीय सरकारको अधिकार कायम रहने गरी आएको बताएका हुन् ।
बैठकमा सांसदहरुले खानेपानीको स्रोत व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण पनि स्थानीय सरकार मातहत राख्नुपर्ने बताए । राष्ट्रिय सभाका सांसद डा.खिमलाल देवकोटा खानेपानी तथा सरसफाई विधेयक,२०७६ संघीयता लागू भएपछि पनि स्थानीय तहको स्रोत र साधन संघीय सरकारले नै कब्जा गर्नुपर्छ भन्ने खालको आएको बताउनु भयो । उहाँले संघीय तथा प्रदेश निर्वाचन नजिक आएकाले समितिले विधेयक रोक्न नहुने बताउनु भयो । सांसद देवकोटाले संघीय सरकारले ठूला योजना बनाएपनि साना योजनाहरु स्थानीय सरकारले बनाउने ब्यबस्था विधेयकमा राख्नुपर्ने बताउनु भयो ।
बैठकमा सांसद डा. विमला राई पौड्यालले खानेपानीको स्रोत व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण स्थानीय सरकारको भएको बताउनु भयो । डा. राईले अभिलेखिकरण गरेर स्थानीय तहलाई दिने र स्थानीय तहले आफ्नो नियम अनुसार नियमन गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा राख्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले समुदाय स्तरमा भएका समूहलाई नियमन भन्दा सहजीकरणको खाँचो भएको बताउनु भयो । डा. राईले स्थानीय तहमा लामो समयदेखि विभिन्न संस्थाको रुपमा रहेर खानेपानीको संरक्षण गरिरहेका संस्थाहरुको लागि छुट्टै प्रावधान विधेयकमा राख्नुपर्ने बताउनु भयो ।
बैठकमा खानेपानीमन्त्री उमाकान्त चौधरीले खानेपानी तथा सरसफाई र स्वच्छता जनस्वास्थ्यसँग अपरिहार्य भएकाले खानेपानी तथा सरसफाई विधेयकलाई तत्काल पारित गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले खानेपानी तथा सरसफाई विधेयक समग्र खानेपानी तथा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित भएकाले लामो समय खानेपानी जस्ता संवेदशील विषयलाई अलमल्याएर राख्न नहुने बताउनु भयो ।
खानेपानी तथा सरसफाई विधेयक तात्कालिन सरकारले २०७६ सालमा प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएको थियो । नेपाली जनताको स्वच्छ तथा गुणस्तरीय खानेपानी प्रयोग गर्न पाउने अधिकार सुरक्षित गर्दै सरसफाई सेवा समेत उपलब्ध गराउने नीतिगत व्यवस्था गर्न यो विधेयक दर्ता गराएको थियो । सरकार र संसदको प्राथमिकता नपरेको कारण २०७६ सालमा दर्ता भएपनि अहिलेसम्म पास भएर कानून बन्न सकेको छैन । यो विधेयक पास भएर ऐन बने पानीको स्रोत, परिणाम, गणुस्तर,लाभान्वित क्षेत्र तथा खानेपानी तथा सरसफाईका स्थापित विभिन्न प्रणालीमा स्थानीय सरकारहरुको अधिकार र दायित्व स्पष्ट हुनेछ ।
