९ भाद्र २०८३, मंगलवार
,
Latest
लुम्बिनी प्रदेशमा तीन मन्त्रीले लिए पद तथा गोपनीयताको शपथ पुँजी बजार सुधारका लागि नयाँ ऐन र प्रविधिमा आधारित निगरानी आवश्यक : निरज गिरी ६० वर्षमाथिका नागरिकले ‘गौँथली’ निःशुल्क हेर्न पाउने विदेशी लगानी भित्र्याउन पुँजी बजार सुदृढीकरण र नीतिगत सुधार अपरिहार्य : मुक्ति अर्याल नाडा अटो शोमा फराइजनको १३ सिटे ईभी भ्यान सार्वजनिक नाडा अटो शोमा हाइगरको ३१ सिटे प्रिमियम ईभी कोच सार्वजनिक स्याङ्जाकाे वालिङमा ९० लिटर अवैध घरेलु मदिरा बरामद गरी नष्ट राप्रपामै पदमुक्तको विवाद : बागमती अध्यक्षले सभामुखलाई पठाए छुट्टै पत्र महिला उद्यमीका कृषि तथा वनजन्य उत्पादनको प्रदर्शनी घरेलु श्रमलाई औपचारिकरण गर्ने दिशामा सरकार अघि बढेको छ : मन्त्री यादव
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

नेपाललाई विश्व बैंकको रु ५ अर्ब ८७ करोड सहयोग



अ+ अ-

काठमाडौं । विश्व बैंकले नेपालको विद्यालय क्षेत्र सुधार र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुदृढिकरणका लागि रु ५ अर्ब ८७ करोड उपलब्ध गराउने भएको छ । अर्र्थ मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासीनी र नेपालका लागि बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फेरिस हदाद जार्वोसबीच त्यस सम्वन्धी दुई अलग अतिरिक्त वित्तीय सम्झौतापत्रमा आज हस्ताक्षर भएको हो ।

सरकारको प्राथमिकतामा रहेको विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सार्वजनिक व्यवस्थापन सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सघाउनका लागि वैंकले उक्त रकम उपलब्ध गराएको हो ।

कार्यक्रममा अर्थ सचिव मरासीनीले कोभिड–१९बाट प्रभावित शिक्षा तथा स्वास्थ्य प्रणालीको उत्थानशील पुननिर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नतिजा सूचकमा आधारित नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र कार्यक्रमबाट मुलुकमा दक्ष, प्रभावकारी, पारदर्शी र उत्तरदायी स्वास्थ्य प्रणाली निर्माण गर्न  महत्वपूर्ण हुनेछ ।”
 
बैंकका निर्देशक जार्वोसले सम्झौता कार्यन्वयनसगैँ नेपालको शिक्षा र स्वास्थ्य प्रणालीलाई समावेशी एवं उत्पादनशील बनाई मानव पूँजीको विकासलाई गति दिने अपेक्षा गरिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,  “सबैका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा पहुँच, बालिबालिका र किशोरकिशोरीका लागि गुणस्तरीय नतिजा प्राप्त गर्ने शिक्षा सिकाइमा समान पहुँच  सुनिश्चितताका लागि सहायताले सहयोग गर्ने छ ।”

नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र व्यवस्थापन सुधार कार्यक्रमका लागि उपलब्ध गराइएको थप सहायताले सार्वजनिक खरिद् वित्तीय व्यवस्थापन, सूचना व्यवस्थापन तथा अधिक उत्तरदायित्वका लागि नागरिक संलग्नताका क्षेत्रमा सुधार ल्याउन सघाउने विश्वास गरिएको छ ।