२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
अनौपचारिक श्रम बजारमा ज्याला ठगी व्यापक, ६६ प्रतिशत श्रमिकले पाएनन् पूरा पारिश्रमिक सीमा मुद्दामा प्रधानमन्त्रीलाई खलनायक बनाउन हतार नगर्न रास्वपा सचेतक धितालको आग्रह ‘मेरोकित्ता’ मोबाइल एप सार्वजनिक, जग्गासम्बन्धी सेवा अब घरमै बसेर लिन सकिने परराष्ट्रमन्त्री खनाल भोलिबाट भारत भ्रमणमा, यस्ताे छ कार्यतालिका धवलशमशेर राणाले राप्रपा छोडेपछि प्रवक्ता श्रेष्ठले भनेः चुनाव बहिष्कार गरेर होइन, चुनाव लड्ने दल बनाउनुहोस् टिचिङ अस्पतालको ओपीडी सेवा सुधार्न महानगरको १ करोड ७० लाखको प्रविधि सहयोग पछिल्लो २४ घण्टामा विपद्जन्य घटनामा पाँच जनाको मृत्यु एमालेको १० बुँदे संकल्प : सदस्यता विस्तारदेखि डिजिटल रूपान्तरणसम्म जोड खिम्ती जलविद्युत्को शेयर हस्तान्तरण टुंग्याउन प्राधिकरणले पुनर्गठन गर्‍यो वार्ता समिति सुशासन सबैभन्दा ठूलो जनअपेक्षा छ : सभामुख अर्याल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रतिनिधिसभामा चार मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमा छलफल जारी



अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक अन्तर्गत कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसम्बन्धी विनियोजन शीर्षकहरुमाथि छलफल जारी रहेको छ ।

बैठकमा सांसद प्रेम सुवालले ‘विनियोजन विधेयक, २०७९ अन्तर्गत कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकममा उल्लिखित रकम घटाइयोस्’ भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियोे ।

सांसद दुर्गा पौडेलले ‘विनियोजन विधेयक, २०७९ अन्तर्गत कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकममा उल्लिखित रकम घटाइयोस्’ भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियोे ।

सांसद पद्माकुमारी अर्यालले ‘विनियोजन विधेयक, २०७९ अन्तर्गत कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रुपैयाँ कायम गरियोस्’ भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियोे । सांसद बिमला विकले ‘विनियोजन विधेयक, २०७९ अन्तर्गत उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रुपैयाँ कायम गरियोस्’ भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियोे ।

त्यस्तै, सांसद लालबाबु पण्डितले ‘विनियोजन विधेयक, २०७९ अन्तर्गत सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रुपैयाँ कायम गरियोस्’ भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियोे । सांसद गोकुलप्रसाद बास्कोटाले ‘विनियोजन विधेयक, २०७९ अन्तर्गत सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रुपैयाँ कायम गरियोस्’ भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियोे ।




भर्खरै