७ मंसिर २०८१, शुक्रबार
,
Latest
रवि र छविलालसहित १० जनाविरूद्ध चितवनमा पनि पक्राउ पुर्जी जारी उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोगमा निजी क्षेत्रलाई समावेश यस्ता छन् मन्त्रीपरिषद् निर्णय- ‘उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग’ मा सदस्य थप देखी बिभिन्न निकायमा… राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष तीन देशका राजदूतद्वारा ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस प्रधानमन्त्री ओलीसँग भारतीय सेनाध्यक्ष द्विवेदीको भेट नेपाललाई विपद् तथा जलवायु परिवर्तन उत्थानशील राष्ट्र बनाउनुपर्नेमा जोड सरकार कफी खेतीको प्रवर्द्धनका लागि प्रतिवद्ध छः कृषिमन्त्री अधिकारी हिमालय एयरलाइन्सबाट ट्राभल एजेन्टहरू न्यूनतम लाभ मार्जिनमा मात्र टिकट बिक्री गर्न निर्देशन आईपीएल मार्च १४ देखि, फाइनल २५ मेमा हुने ! ‘निर्वाचन प्रचारमा १० भन्दाबढी झण्डा र चुनाव चिह्न प्रयोग नगर्नु’
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सरकार समक्ष लोसपाको ११ बुँदे ज्ञापनपत्र, रेशम चौधरीको रिहाईको माग



तस्वीरः प्रम कार्यालय
अ+ अ-

काठमाडौँ : प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा समक्ष महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले ११ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

मंगलबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर लोसपाका नेताहरूले नागरिकता विधेयक, मधेस तथा थरुहट आन्दोलनकारीमाथि लागेका मुद्दा फिर्ता र रिहाइ तथा सम्झौता कार्यान्वयन लगायतका माग समेटिएको ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।

ज्ञापनपत्रमा संविधानअनुसार जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई अबिलम्ब नागरिकता प्रमाणपत्र प्रदान गर्न र वैवाहिक अंगीकृतसम्बन्धी हालसम्म कायम रहेको कानुनी व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन माग गरिएको छ ।

त्यस्तै, मधेस र थरुहट आन्दोलनकारीमाथि लगाइएका मुद्दा फिर्ता र निलम्बित सांसद रेशम चौधरीलाई रिहाइको माग गर्नुका साथै किसानलाई मलखादको व्यवस्था अविलम्ब गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउन अध्यक्ष ठाकुर, नेताहरू राजेन्द्र महतो, शरतसिंह भण्डारी, लक्ष्मणलाल कर्ण, अनिल झा, उमाशंकर अरगरिया, चन्दा चौधरी लगायत बालुवाटार पुग्नु भएको थियो ।

प्रधानमन्त्री देउवासँग केही दिनअघि जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले बालुवाटारमै गएर भेटघाट गर्नु भएको थियो । पछिल्लो समय लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीसँग प्रधानमन्त्री देउवाको बाक्लै भेटघाट र वार्ता हुनेक्रम बढेको छ । खासगरी सत्ता गठबन्धनमा सहभागी उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीले आफ्ना मागहरु बढाउन थालेपछि लोसपासँग वार्ताहरु घनीभूत हुन थालेको जानकारहरु बताउँछन् ।