७ असार २०८३, आईतवार
,
Latest
नेपालको सार्वभौम अस्तित्व जोगाउन जंगबहादुरबाट सिक्नुपर्छः पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी रास्वपाको महाधिवेशनमा भारत, चीन र कोरियाका राजनीतिक दलहरूको शुभकामना रास्वपा संविधान, कानूनको शासन र नागरिक स्वतन्त्रताद्वारा मर्यादित उदार लोकतन्त्रको पक्षमा छः उपसभापति वाग्ले राजावादीको भोट पनि रास्वपालाई गएको छ : राजेन्द्र लिङ्देन संविधान अपुरो र त्रुटिपूर्ण छ, सच्याउने जिम्मेवारी रास्वपाको काँधमाः उपेन्द्र यादव रास्वपालाई अध्यक्ष राउतको सुझावः जेन–जी आन्दोलनको भावलाई नबिर्सनु प्रधानमन्त्री शाहको प्रशंसा गर्दै सीके राउतले भनेः ए अलग हि लेभलका बन्दा है सीके राउतले भने: रास्वपा कार्यकर्तामा देश बदल्ने गहिरो जुनुन छ रास्वपाको महाधिवेशन व्यवस्थापनका लागि २२ सदस्यीय निर्वाचन समिति गठन रास्वपा उपसभापति डा.वाग्लेले भनेः राजनीतिक संस्कार परिवर्तन हाम्रो मूल लक्ष्य हाे
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

रोल्पा कारागारमा निधन भएका सुन्दर हरिजन प्रकरणको छानविन गर्न सांसद विशंखेको माग



अ+ अ-

काठमाडौं । नेकपा(माओवादी केन्द्र)की सांसद अन्जना विशंखेले रोल्पा कारागारमा निधन भएका सुन्दर हरिजन प्रकरणको छानविन गर्न संसदीय समिति बनाउन माग गर्नु भएको छ ।

मंगलबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सांसद विशंखेले विजयविक्रम शाहको नाममा सुन्दर हरिजनलाई रोल्पा कारागार राखिएको र शाहलाई भने हरिजनको नाममा कारागारबाट छुटाउने षड्यन्त्र गरिएको बताउनुभयो । उहाँले केही दिन अघि सुन्दर हरिजनको कारागारमै निधन भएकोमा समग्र घटनाको छानविन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले यस घटनाबाट नेपालको सिंगो न्याय प्रणाली, सुरक्षा संयन्त्र र राज्यको पुरै शासन संरचनामाथि प्रश्न चिन्ह खडा भएको उल्लेख गर्नुभयो ।

सांसद विशंखेले घटनाको छानविन गर्न संसदीय छानविन समिति गठन गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो – ‘उक्त घटनामा सिंगो न्याय प्रशासन, न्यायालय जोडिएको कारणले गर्दाखेरी म संसदीय छानविन समिति गठन गरियोस् । र अपराधी करारलाई यथाशीघ्र छानविनको दायरामा लिइयोस् । र सर्वोच्च अदालत न्यायालय पनि जोडिएको कारणले गर्दा गृह मन्त्रालय र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशसहितको छानविन समिति, संसदीय छानविन समिति र सरकारद्वारा गृह मन्त्रालयमा अर्को छानविन समिति गठन गरियोस् भनेर म सभामुख मार्फत् सरकारलाई माग गर्दछु ।’

उहाँले सो घटनाको छानविनका लागि संसदीय छानविन समितिको साथसाथै गृह मन्त्रालयले पनि सरकारको तर्फबाट अर्को छानविन समिति गठन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।




भर्खरै