संसद लोकतन्त्रको केन्द्रबिन्दु हो । तर संसदको जीवन्तता सांसदहरू जनतासँग कति निकट छन् भन्ने कुराले निर्धारण गर्दछ ।

संविधान, कानुन र मानवअधिकारका मान्यताअनुरूप भूमिहीन तथा सुकुमवासी नागरिकको संरक्षण र दिगो पुनःस्थापनाका विषयमा सदनमा छलफल गर्न आवश्यक रहेको सूचनामा

मंगलबार बिहान ११ बजेबाट सुरु भएको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री शाह दिउँसो करिब पौने २ बजे उपस्थित भएका हुन्।

राईले नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाको निवास तथा कान्तिपुर र अनलाइनखबरजस्ता सञ्चार संस्थाको कार्यालय नजिक गाडी पार्किङ गरेर सरकारमाथि प्रश्न

सभामुख अर्यालले भारतले संसदीय प्रक्रियाको प्रभावकारिता, पारदर्शिता र पहुँच अभिवृद्धिका लागि डिजिटल समाधान तथा ‘नेसनल ई–विधान एप्लिकेसन’ लगायतका प्रविधिमैत्री अभ्यास

उहाँले भन्नुभयो, ‘सीमा कुनै नक्शाको रेखा मात्र होइन, यो हाम्रो इतिहास, बलिदान र सार्वभौमिकतासँग जोडिएको विषय हो । यस्तो गम्भीर

काठमाडाैँ । राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको आजको बैठकमा प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई सन्देशसहित प्राप्त चार विधेयकमाथि दफाबार छलफल भएको छ ।

अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले सरकार मुलुकलाई फाइनान्सिएल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटिए)को ‘ग्रे लिस्ट’बाट हटाउन प्रतिबद्धताका साथ लागेको बताउनुभएको छ ।

निर्वाचन आयुक्तमा डा राजीव सुब्बा (काठमाडौँ) र यही असार २३ गतेदेखि रिक्त हुने निर्वाचन आयुक्त पदमा गुरुप्रसाद वाग्ले (ओखलढुङ्गा)लाई नियुक्तिका

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकारले यसबीचमा सबैभन्दा जोड दिएको महत्वपूर्ण विषय हो, रु १०० खर्ब बराबरको अर्थतन्त्र । यसलाई

यस प्रकरणमा संलग्न यस्ता धेरै व्यक्तिहरू छन्, जो हाल फरार रहेका कारण कानूनी कारबाहीको दायराभन्दा बाहिर छन् । त्यसैले तपाईंहरू

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मोहनलाल आचार्यले मुलुकभर अत्याबश्यक खोपहरुको अभाब भएको भन्दै सरकारको ध्यानकर्षण गराउनु भएको छ ।

उहाँले निर्वाचनमा जाँदा जनताको बीचमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने भनेर भनेको रास्वपाले महाधिवेशनबाट प्रदेश खारेज गर्ने निर्णय गर्नु

शुक्रबार बसेको बैठकले चार वटा अध्यादेश स्वीकृत गरेपछि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले बैठक स्थगित गरेका हुन् ।

काठमाडाैँ । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राईले श्रमप्रतिको सकारात्मक धारणा नभएका कारण मुलुकले सधैं गरिवी झेल्नुपरेको बताउनुभएको छ ।

खुश्वु ओलीले सरकारले श्वार्थ समूहको प्रभाव बढनेगरी कर नीति ल्याएको आरोप लगाउनुभएको छ

उहाँले उच्च शैक्षिक योग्यता हुनु नै इमानदारिताको ग्यारेन्टी नभएको तर्क गर्दै पूर्व अर्थमन्त्रीहरू डा. रामशरण महत, डा. प्रकाशचन्द्र महत र

उहाँले प्रधानमन्त्रीले ती मन्त्रालय र निकायहरूको जिम्मेवारी औपचारिक रूपमा अर्थमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गरेको हो ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो ।

“गरिबी घटाउने सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय भनेको स्थायी आम्दानी र रोजगारी हो । निजी क्षेत्रको मनोबल नबढाइ रोजगारी सिर्जना हुँदैन, बजेटले