काठमाडौं । मितव्ययीता अपनाउने नीतिअनुसार सरकारले सांसद र राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको छ । अर्थमन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर यस्तो सुविधा खारेज गरिएको हो । असोज ५ गते बसेको मन्त्रीस्तरीय बैठकले सुविधा खारेज गर्ने निर्णय भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । योसँगै अब राजनीतिक पदाधिकारीले स्वकीय सचिवको सुविधा पाउने