काठमाडौं । मितव्ययीता अपनाउने नीतिअनुसार सरकारले सांसद र राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको छ ।
अर्थमन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर यस्तो सुविधा खारेज गरिएको हो । असोज ५ गते बसेको मन्त्रीस्तरीय बैठकले सुविधा खारेज गर्ने निर्णय भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
योसँगै अब राजनीतिक पदाधिकारीले स्वकीय सचिवको सुविधा पाउने छैनन् । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले भने स्वकीय सचिव राख्न पाउनेछन् ।
त्यस्तै, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष बाहेक नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीको लागि सल्लाहकार नियुक्ति गर्न नपाउने भएका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयले मुलुकको सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न र स्रोतको प्रभावकारी परिचालन सुनिश्चित गर्न यस्ता सुविधा खारेज गरेको जनाएको छ।सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण, मर्मत, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, निर्वाचन खर्च व्यवस्थापन, र आर्थिक पुनरुत्थान जस्ता तत्काल आवश्यक क्षेत्रहरूमा स्रोत केन्द्रित गर्न विकास आयोजनाहरूको पुनप्र्राथमिकीकरण, अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता सम्बन्धी नयाँ निर्देशनहरू जारी गरिएको हो ।
मन्त्रालयले सरकारी मन्त्रालय, निकाय, प्रदेश सरकार, र स्थानीय तहमा कार्यान्वयनका लागि पठाइएको छ ।
सङ्गठन संरचनामा सुधार गर्दै, सरकारले अत्यावश्यक अवस्थामा प्राविधिक जनशक्तिबाहेक थप दरबन्दी सिर्जना नगर्ने र विशेषज्ञ सेवाका लागि स्थायी दरबन्दीको सट्टा परामर्श सेवा लिने नीति लिएको छ ।
अर्थ, गृह, र परराष्ट्र मन्त्रालयलगायतका केही मन्त्रालयहरूको सङ्गठन र व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी अनावश्यक संरचना र दरबन्दी घटाउन निर्देशन पनि दिइएको छ ।
यसैगरी सरकारले सवारी साधनको उपयोगमा पनि मितव्ययिता अपनाउने भएको छ ।
एकभन्दा बढी सवारी साधन प्रयोगमा रोक लगाइएको छ भने नयाँ सवारी साधन खरिद नगरी उपलब्ध साधनबाटै व्यवस्थापन गर्ने नीति अपनाइएको छ ।
