१ आश्विन २०८३, बिहीबार
,
Latest
भोटेकोसी बाढी: संसदीय विशेष समिति गठन गर्ने विषयमा प्रारम्भिक छलफल जारी राज्य व्यवस्था समितिबाट राष्ट्रिय सेवा दल विधेयक पारित निजामती सेवा विधेयक ल्याउने तयारी, लोकसेवा आयोगको परामर्श कुर्दै सरकार जलवायु कुटनीतिलाई संस्थागत गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयको भुमिका पुनर्विचार गर्नुपर्छः मन्त्री खनाल त्रिभुवन विमानस्थलमा विदेशी मुद्रा विनिमय सेवाका लागि बोलपत्र आह्वान आज कति छ सुनचाँदीकाे मूल्य ? रसुवा–भोटेकोशी विपद्ले नेपालको विकास मोडलमै पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्‍यो : परराष्ट्रमन्त्री खनाल जलवायु कुटनीतिलाई भारत–चीनसहित छिमेकीसँगको सम्बन्ध विस्तारसँग जोड्नुपर्छः डा. ढकाल कृष्णभीरमा सडक सञ्चालनपछि कुलमान घिसिङले भने– दीर्घकालीन समाधानतर्फ तत्काल काम थाल्नुपर्छ जलवायु न्याय र क्षतिपूर्तिको मुद्दा संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभामा उठाउने नेपालको तयारी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?
सूचना माग्दा सर्तमाथि सर्त थप्दै केयूकेएल, संविधानविद् भन्छन् ‘असंवैधानिक’

सार्वजनिक निकायमा सूचना माग्न जाने नागरिकलाई सूचना अधिकारीले सहजै सूचना दिँदैनन् । सार्वजनिक निकायले सूचना नदिएपछि आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा मात्रै राष्ट्रिय सूचना आयोगमा १ हजार ४९ वटा पुनरावेदन र ४ वटा उजुरी परेका छन् । काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल) का प्रवक्ता प्रकाशकुमार राईलाई मेलम्ची खानेपानी आयोजनाअन्तर्गत केयूकेएलले कति

असामाजिक बन्दै गएका सामाजिक सञ्जाल

अहिले सञ्चारकर्मी हुनलाई पत्रकार नै हुनु पर्दैन, सामाजिक सञ्जाल भए हुन्छ । किनभने हरेक व्यक्तिले यसैबाट सञ्चार गरिरहेको छ ।

सूचनाको हक प्रवद्र्धनका लागि अभियान

काठमाडौँ । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सार्वजनिक महत्वका सूचना माग गर्न नागरिक सङ्गठित भई सामूहिक रुपमा अभियान