काठमाडौँ । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सार्वजनिक महत्वका सूचना माग गर्न नागरिक सङ्गठित भई सामूहिक रुपमा अभियान चलाउन थालेका छन् ।
सूचनाको हकको सही अभ्यास र प्रयोग गर्न सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय महासङ्घ विधिवत् स्थापना भई अभियानमा लागेको हो । महासङ्घले आज राष्ट्रिय सूचना आयोगसँगको सहकार्यमा सूचनाको हक प्रवद्र्धन र यसको व्यावहारिक प्रयोग विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेको छ ।
कार्यक्रममा आयोगका प्रमुख आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङले सूचना नदिने ३१ कार्यालय प्रमुखलाई कारबाही गरिएको जानकारी दिनुभयो । कारबाही गरिएका कार्यालय प्रमुखको बढुवा नगर्न र सार्वजनिक पदमा पुनःनियुक्ति नगर्न पनि सम्बन्धित कार्यालयमा लेखी पठाइएको उहाँले सुनाउनुभयो ।
“महालेखापरीक्षकको कार्यालयले स्थानीय तहका बेरुजुका विषयमा वेबसाइटमा प्रतिवेदन राख्न छोडेकामा आयोगकै आदेशमा राख्न थालेको छ, सार्वजनिक निकायले कानून बमोजिम तोकेका विषय तीन महिनामा स्वतः प्रकाशन गर्नुपर्छ”, प्रमुख आयुक्त गुरुङले भन्नुभयो ।
