६ श्रावण २०८३, बुधबार
,
Latest
होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुम्वासीलाई गृहजिल्ला फर्किन सरकारको आग्रह राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाका लागि परिवर्तन पक्षधर शक्तिबीच सहकार्य आवश्यक छ : संयोजक दाहाल दाङमा एक वर्षमा सडक दुर्घटनामा ७२ जनाको मृत्यु दाइजो प्रथा अन्त्यका लागि मधेशबाट राष्ट्रिय अभियान सुरु गर्ने तयारी अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी विषयमा मन्त्री सिता बादी र सांसद रमेश प्रसाईबीच भेटवार्ता प्रहरी महानिरीक्षक कार्की स्वदेश फिर्ता हस्तकला क्षेत्रको विकासका लागि महासंघका माग सम्बोधन गर्ने प्रधानमन्त्रीको आश्वासन मनसुनजन्य विपद्को पूर्वतयारी फितलो भएको भन्दै विपक्षी दलद्वारा राष्ट्रिय सभामा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव परिवर्तन सरकारमा होइन शासनमा ,नीति होइन प्रणाली बदल्नुपर्छ राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले कानुन कार्यान्वयन अवस्थाको थाल्यो अध्ययन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले भन्याेः सहकारीका बचतकर्तालाई दिएको रकम राज्य…

काठमाडाैँ । समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यहरूको बचत फिर्ता चक्रिय (रिभल्भिङ) कोष स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धमा राज्यकोषको रकम प्रयोग गरिएको भन्दै सार्वजनिक रूपमा गुनासो तथा भ्रम सिर्जना भएको विषयप्रति समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले ध्यानाकर्षण गराउँदै स्पष्टिकरण जारी गरेको छ। समितिका अनुसार हाल नेपाल सरकारद्वारा समस्याग्रस्त घोषित २० वटा सहकारी संस्थाका १०

समस्याग्रस्त सहकारीको ऋण असुल्दै, बचत फिर्ता गर्दै

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अनुसार समस्याग्रस्त घोषित २० सहकारीका १० हजार भन्दा कम बचत मागदाबी भएका साना बचतकर्ताहरुको बचत फिर्ताको

समस्याग्रस्त सहकारीको ऋण तिर्न १५ दिने सूचना, नतिर्नेको सार्वजनिक सेवा…

साथै १५ दिन भित्र ऋण फरफारक नगरेमा ऋणी, निजको परिवार र जमानीको नाम नामेसीसहितको विवरण सार्वजनिक गर्ने तथा उनीहरूको नाममा

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षसहित ३ जनाको राजीनामा स्वीकृत

काठमाडौँ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष र दुई जना विज्ञ सदस्यको राजीनामा स्वीकृत भएको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्

समस्याग्रस्त सहकारीलाई चैत मसान्तभित्र बचत फिर्ताको कार्ययोजना पेस गर्न निर्देशन

भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासको व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन भई स्थानीय तहसँगको समन्वयमा ७७ वटै जिल्लामा