• १८ असार २०८१, मंगलवार
  •      Tue Jul 2 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   ‘इट्स माइ शो’ को विवादित दृश्य र संवाद हटाउन कान्तिपुर टीभीलाई प्रेस काउन्सिलको निर्देशन ★   सुरेश अधिकारी प्रतिनिधिसभा सचिव नियुक्त ★   पारा तथा विशेष खेलकुदको भारोत्तोलनमा ४ नयाँ राष्ट्रिय कीर्तिमान ★   कांग्रेस र एमालेबीचको सहमतिप्रति राप्रपा सकारात्मक ★   मार्गप्रशस्त गरी सरकार बनाउन सहयोग गर्न प्रधानमन्त्रीलाई एमालेको आग्रह ★   पूर्वगृहमन्त्री बादलका छोरा प्रतीकलाई थुनामा पठाउन अदालतको आदेश ★   राष्ट्रपतिद्वारा विधेयक प्रमाणीकरण ★   गिरिजाबाबुकै कारण गणतन्त्र स्थापना भएको होः सभापति देउवा ★   कृषि समितिमा सरकारले विधेयक दिन सकेन: सभापति राणा ★   गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्धको मुद्दा फेरि हेर्दाहेर्दैमा
सरसफाइ र फोहर व्यवस्थापनबारे सबै स्थानीय तहलाई मन्त्रालयको निर्देशन

काठमाडौं । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रलयले सरसफाइ तथा फोहरमैला व्यवस्थापनका लागि देशभरका सबै स्थानीय तहलाई निर्देशनसहितको पत्राचार गरेको छ । नेपाल सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं ८८ मा तीनै तहका सरकारको समन्वयमा सरसफाइ स्वच्छता कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय अभियानका रुपमा सञ्चालन गरिने भन्ने

स्थायी कर्मचारी दरबन्दी १५ दिनभित्र पठाउन मन्त्रालयको पत्राचार

काठमाडौँ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले १५ दिनभित्र आफ्नो कार्यालयअन्तर्गत कार्यरत स्थायी कर्मचारीको दरबन्दी पठाउन सबै मन्त्रालय, आयोग

सङ्घीय मन्त्रालयमै १०३ कर्मचारी अनुपस्थित, अतिरिक्तका उपसचिवको सरूवा

कार्यालय समयमा उपस्थित नभएका संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका १०३ जना कर्मचारी कारबाहीमा परेका छन् ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस तीन दिनसम्म मनाइने

काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस, २०७९ तीन दिनसम्म मनाइने भएको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आज सबै

स्थानीय तहका अधिकारीले बिदा बस्दा मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने

काठमाडौँ । स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अब बिदामा बस्दा अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्ने भएको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य

‘बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणा कार्यविधि, २०७९’ जारी

काठमाडौँ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई ‘बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७८’ को कार्यान्वयनमा सहजीकरणका