© 2023
१९ मंसिर २०८२, शुक्रबार
काठमाडौँ । मुलुक ग्रेलिस्टमा परेसँगै सहकारीमाथि सरकारले निगरानी बढाउँदै गएको छ । मुलुक फाइनान्सियल एक्शन टास्क फोर्सको ‘ग्रे लिस्ट’मा परेपछि सरकारले सहकारीमार्फत भइरहेका कारोबारमाथि निगरानी बढाउन थालेको हो । हालै मात्र सरकारले देशभरका सबै सहकारी संघ–संस्थाहरूलाई सम्पती शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी विवरण अनिवार्य रूपमा बुझाउन निर्देशन दिएको छ । सहकारी विभागले जारी
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आफ्नो कर्मचारीलाई काम गर्ने वातावरण बनाइदिन आग्रहसहित काठमाडौँ महानगरपालिकालाई पत्राचार गरेको छ ।
कार्यालय समयमा उपस्थित नभएका संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका १०३ जना कर्मचारी कारबाहीमा परेका छन् ।
काठमाडौँ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई ‘बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७८’ को कार्यान्वयनमा सहजीकरणका
© 2023
सर्वाधिकार सुरक्षित
Developed By:
