१ आश्विन २०८३, बिहीबार
,
Latest
विपद्का कारण सम्पत्ति विवरण पेश गर्न नसकेका कर्मचारीलाई ३० दिन म्याद थप वैदेशिक रोजगारीलाई बाध्यताबाट विकल्पमा बदल्ने सरकारको योजना, इटहरीमा सात दिने सीप तथा रोजगार मेला भोटेकोशी बाढीमा बेपत्ता कर्मचारी/कामदारको परिवारलाई प्राधिकरणले ल्यायो राहत प्याकेज फिफाको निलम्बन नफुके सोमबारदेखि नियमित गतिविधि सञ्चालन गर्ने एन्फाको चेतावनी सरकार राज्य सञ्चालनदेखि कृषि क्षेत्रसम्म असफल हुँदै गयो : सांसद भाट २०८३ को भैरव पुरस्कार आर.सी. रिजाललाई, प्रतिभा पुरस्कार चापागाईंलाई ग्सासको मूल्य प्रतिसिलिण्डर दुई हजार ६० मात्र लिन सङ्घको आग्रह राष्ट्रिय सेवा दल विधेयकसम्बन्धी राज्य व्यवस्था समितिको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेश महाधिवेशन एकतावद्ध रूपमा सम्पन्न गर्न आवश्यक लचकता अपनाउन तयार छु : गगन थापा बागमती प्रदेश सरकारले ल्यायो ‘हेलो सिएम’ सेवा, अब सोझै मुख्यमन्त्रीलाई समस्या राख्न सकिने 
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?
जलवायु न्याय र क्षतिपूर्तिको मुद्दा संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभामा उठाउने नेपालको…

काठमाडौं । नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा जलवायु परिवर्तनबाट मुलुकले भोगिरहेको क्षति, जलवायु न्याय, जलवायु वित्त तथा हिमाली क्षेत्रमा परेको असरलाई प्राथमिकताका साथ उठाउने तयारी गरेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतबहादुर राईले बिहीवार सिंहदरबारमा बसेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको बैठकमा महासभामा नेपालले उठाउने विषयबारे जानकारी दिँदै जलवायु संकटका