साथै ‘शून्य बाँकी फाइल’ अभियान, गुनासो व्यवस्थापन, विवरण अद्यावधिक तथा संस्थागत स्मृति कायम गर्ने जस्ता सुधारका कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन

काठमाडाैँ । शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूचीअन्तर्गत सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयबाट सञ्चालन भइरहेका कार्यक्रममध्ये अधिकांश सम्पन्न भएका छन् । मन्त्रालयले

काठमाडौँ। गत चैत १३ गतेको मन्तिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत भएको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूचीमा उल्लेख भई सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गत

विगतका अनुभवले देखाएको छ कि यस्ता प्रतिबद्धताहरू इच्छाशक्ति अभावमा प्रभावहीन बन्न सक्छन्, त्यसैले अबको प्राथमिकता प्रतिबद्धता घोषणा होइन, यसको विश्वसनीय

स्वीकृत कार्यसूचीमार्फत सुशासन, सेवा प्रवाह सुधार र संस्थागत मजबुतीकरणमा जोड दिइने जनाइएको छ।