काठमाडौँ। गत चैत १३ गतेको मन्तिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत भएको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूचीमा उल्लेख भई सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गत

विगतका अनुभवले देखाएको छ कि यस्ता प्रतिबद्धताहरू इच्छाशक्ति अभावमा प्रभावहीन बन्न सक्छन्, त्यसैले अबको प्राथमिकता प्रतिबद्धता घोषणा होइन, यसको विश्वसनीय

स्वीकृत कार्यसूचीमार्फत सुशासन, सेवा प्रवाह सुधार र संस्थागत मजबुतीकरणमा जोड दिइने जनाइएको छ।