काठमाडाैँ । शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूचीअन्तर्गत सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयबाट सञ्चालन भइरहेका कार्यक्रममध्ये अधिकांश सम्पन्न भएका छन् । मन्त्रालयले आज त्यस्ता कार्यक्रमहरूको प्रगति समीक्षा गर्दै अधिकांश कार्यहरू सम्पन्न भई कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको जनाएको हो ।
सेवा प्रवाहलाई सरल, छिटो, पारदर्शी तथा नतिजामुखी बनाउने उद्देश्यले अघि सारिएका सुधार कार्यक्रमहरूलाई तोकिएको समय अगावै कार्यान्वयनमा लगिसक्न सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा विक्रम तिमिल्सिनाले निर्देशन दिनुभयो । कार्यान्वयनका क्रममा कुनै समस्या देखिए सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी तत्काल समाधानका लागि पहल गर्नसमेत उहाँले निर्देशन दिनुभयो ।
सरकारले नतिजामा आधारित शासकीय व्यवस्थापन लागू गर्ने उद्देश्यसहित प्रत्येक मन्त्रालयलाई प्रमुख १० कार्य पहिचान गरी कार्ययोजना तयार गर्न निर्देशन दिएको थियो । सञ्चार मन्त्रालयले तोकिएको समयभित्र आफ्नो कार्ययोजना तयार गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बुझाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार ती कार्यको नियमित प्रगति समीक्षा हुने गरेको छ ।
सेवा प्रवाहलाई सरल, छिटो र परिणाममुखी बनाउने उद्देश्यले ‘बिजनेस प्रोसेस रिइन्जिनियरिङ’ कार्यक्रमअन्तर्गत गठन गरिएका समितिहरूले आफ्नो प्रारम्भिक काम पूरा गरेका छन् । समितिले मन्त्रालयका विद्यमान प्रक्रिया अध्ययन गरी अनावश्यक चरण हटाउने तथा सेवा सरलीकरणका लागि प्रतिवेदनको मस्यौदा तयार गरिसकेका छन् । यसमा सुझाव सङ्कलनको काम सम्पन्न भएको छ भने आवश्यक कानुनी संशोधनको आवश्यकता पहिचान भएमा थप प्रक्रिया अघि बढाइने मन्त्रालयको भनाइ छ ।
यस कार्यक्रमका अधिकांश सूचक पूरा भइसकेका छन् । त्यस्तै, कर्मचारी प्रशासन सुधारतर्फ पनि मन्त्रालयले उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको छ । आर्थिक अनियमितता, ढिलासुस्ती र सेवाग्राहीप्रति असहज व्यवहार न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले मन्त्रालयले कर्मचारी आचारसंहिता तयार गरी लागू गरिसकेको छ । सबै कर्मचारीबाट हस्ताक्षरसहित प्रतिबद्धता पत्र सङ्कलन गरिएको छ ।
यद्यपि कर्मचारीको कार्यसम्पादनलाई नतिजासँग जोड्ने महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम अझै पूर्ण हुन सकेको छैन । प्रत्येक पदका लागि वस्तुनिष्ठ कार्यसम्पादन सूचक तयार गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । त्यस्तै, फ्रन्ट डेस्कमा कार्यरत कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि आवश्यक विवरण सङ्कलन र तालिम आवश्यकताको सूची तयार गरी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाइएको छ । डिजिटल प्रशासन र कार्यालय पुनर्संरचनातर्फ पनि मन्त्रालयले उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेको छ ।
यसले भविष्यमा सेवा प्रवाहलाई अझ छरितो, पारदर्शी र ‘ट्र्याकिङ’ गर्नेगरी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । नागरिक गुनासो व्यवस्थापन प्रणालीको क्षेत्रमा पनि मन्त्रालयले संरचनागत काम पूरा गरेको छ । गुनासो व्यवस्थापन समिति गठन भइसकेको छ भने फोन, मोबाइल एप, पोर्टल तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत गुनासो दर्ता गर्ने बहुच्यानल प्रणाली सञ्चालनमा ल्याई काम गर्ने मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको छ । सरकारको एक सय दिने कार्यसूचीमा सबैभन्दा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रमका रूपमा रहेको हुलाक सेवालाई ‘गभर्नमेन्ट कुरियर सर्भिस’ मा रूपान्तरण गर्ने योजना पनि कार्यान्वयनका अन्तिम चरणमा छ ।
हालसम्म विभिन्न ६२ वटा जिल्लाबाट हुलाकले सरकारी कागजात व्यक्तिको घरसम्मै पुर्याउन थालिसकेको छ । अरु बाँकी जिल्लामा पनि केहि दिनभित्रै यो सेवा शुरु भइसक्ने हुलाक सेवा विभागका महानिर्देशक मनमाया भट्टराई पङ्गेनीले बताउनुभयो । त्यस्तै, डाँक रेखा पुनरावलोकनको काम सम्पन्न भइसकेको छ । जसबाट सेवा प्रवाहको समय तथा लागत घटाउन सहयोग पुगेको छ । घरदैलोमा राहदानी सेवाअन्तर्गत ६० हजार ४४६ राहदानी हुलाकमार्फत् जिल्लामा ढुवानी गरिएको छ भने तीन हजार ११३ राहदानी सेवाग्राहीको घरसम्म पुर्याइएको छ । ६२ जिल्लामा सेवा विस्तार भइसकेको छ ।
त्यसैगरी राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालासँगको सहकार्यमा १७ अस्पतालबाट ८३५ वटा स्वास्थ्य परीक्षण नमुना ढुवानी गरिएको छ । यातायात व्यवस्था विभागबाट प्राप्त ५ लाख ५३ हजारभन्दा बढी सवारी चालक अनुमतिपत्र सम्बन्धित जिल्लामा पठाइएको छ भने चार जिल्लामा घरदैलो वितरणको परीक्षण समेत भइरहेको छ । शैक्षिक प्रमाणपत्र ढुवानी कार्यक्रम पनि शुरु भएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण कार्यक्रम भने सम्बन्धित विभागबाट कार्ड उपलब्ध नभएकाले अघि बढ्न सकेको छैन । त्यस्तै नेपाल टेलिकमको सिमकार्ड वितरण कार्यक्रम पनि टेलिकमबाट सामग्री प्राप्त भएपछि मात्र सञ्चालन हुने बताइएको छ ।
