प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि समितिबाट विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित भएको छ । बिहीबार बसेको समितिको बैठकले विधेयक पारित

काठमाडौँ। निजी विद्यालयका सञ्चालकले ‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक २०८०’ संशोधनको माग गरेका छन् । यहाँ आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनीहरुले विधेयकमा

विद्यालय शिक्षा विधेयकको प्रतिवेदन अध्ययनका शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिका सदस्यहरुलाई दुई दिनको समय दिइएको छ ।

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा विद्यालय शिक्षा विधेयकका नमिलेका विषयबारे उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदन प्रश्तुत गरिएको छ ।

विद्यालय शिक्षा विधेयकमा सहमति जुटाउन सरकारलाई संसदीय समितिले ५ दिनको अल्टिमेटम दिएको छ ।

विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रम परिर्वतन भए वा प्रत्येक पाँच वर्षमा शिक्षकहरुले अब पुनर्ताजगी तालिम लिनुपर्ने भएको छ । 

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षाको विषयमा सहमति जुटाएको छ । 

आइतबार सिंहदरबारमा बसेको समिति बैठकमा छविलाल विश्वकर्माको संयोजकत्वमा बनेको उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाएको हो। संयोजक विश्वकर्माले १५ परिच्छेद र १६३ दफायुक्त

संसद्को शिक्षा समिति अन्तर्गतको उपसमितिले विद्यालय शिक्षा विधेयकको प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

काठमाडौँ । “माननीय सभापतिज्यू, छ महिनाअघि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको थिएँ । छलफलका लागि अहिले खबर आयो । मैले के

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका सांसदहरुले सरकारले शिक्षकहरूसँग गरेको सम्झौता संसदलाई जानकारी नदिई विधेयक प्रश्तुत गर्नु गलत भएको बताएका छन् ।

शिक्षकले भनेको अर्को कुरा हो हामी स्थानीय तहको अधिनमा बस्दैनौँ । त्यसो भए शिक्षक संघले भन्नुपर्‍यो, संघीयता चाहिएको हो की

विभिन्न जिल्लाबाट काठमाडौँ आएका शिक्षक, विद्यालयका कर्मचारीले सडक आन्दोलन सुरू गरेका हुन् ।