काठमाडौँ। मधेसी आयोगले मधेस प्रदेशमा देखिएको खडेरीको सङ्कट समाधान गर्न तीनै तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वयको आवश्यकता औँल्याएको छ । आयोगले आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी खानेपानी जस्तो आधारभूत आवश्यकताबाट मधेस प्रदेशका बासिन्दा वञ्चित हुनु मानव अधिकारसँग जोडिएको विषय भएकाले त्यसतर्फ गम्भीर हुन ध्यानाकर्षण गराएको हो । लामो समयसम्म वर्षा नभइ