काठमाडौँ। मधेसी आयोगले मधेस प्रदेशमा देखिएको खडेरीको सङ्कट समाधान गर्न तीनै तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वयको आवश्यकता औँल्याएको छ ।
आयोगले आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी खानेपानी जस्तो आधारभूत आवश्यकताबाट मधेस प्रदेशका बासिन्दा वञ्चित हुनु मानव अधिकारसँग जोडिएको विषय भएकाले त्यसतर्फ गम्भीर हुन ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
लामो समयसम्म वर्षा नभइ खडेरी परेका कारण मधेस प्रदेशका अधिकांश जिल्लामा भूमिगत जलस्रोतको सहत निरन्तर घटेको, चुरे दोहन र जवलायु परिवर्तनको असरले पानीको सङ्कटलाई थप जटिल बनाएको आयोगका सचिव नरेशराज खरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
मधेसमा कयौँ स्थानमा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको समन्वयमा दमकल र ट्याङ्करमार्फत खानेपानी वितरण गरिए पनि त्यो पर्याप्त नभएको जनाउँदै आयोगले खानेपानीको अभाव भएका क्षेत्रमा तत्काल सो सुविधा पु¥याउन आग्रह गरेको छ । आयोगले खडेरीका कारण बालीनालीमा क्षति व्यहोरेका किसानलाई राहत प्याकेजको घोषणा गरी उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न तथा सिँचाइका लागि तत्काल डिप बोरिङ जडान गरी वैकल्पिक सिँचाइको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।
मधेस–प्रदेशलाई अन्नको भण्डार मानिए पनि मध्यवर्षा आइपुग्दासमेत ५० प्रतिशत भन्दा कम मात्रै रोपाइँ हुनुले खाद्य सङ्कटको जोखिम बढाएको आयोगले जनाएको छ ।
‘खानेपानीको वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुस्’
यसैबीच, आमजनता पार्टीका अध्यक्ष एवं रौतहटका सांसद प्रभू साहले खडेरीका कारण बालीनाली लगाउन नपाएको मात्र नभइ खानेपानीकै हाहाकार भई कतिपय स्थानमा काकाकुलको अवस्था सिर्जना भएकाले तत्काल सरकारलाई त्यसमा ध्यान दिन माग गर्नुभएको छ ।
“राज्यले अप्ठयारोमा परेका किसानलाई सिँचाइ र खानेपानीको वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्छ”, उहाँले रासससँग भन्नुभयो, “मुलुकमा ७६१ वटा सरकार भए पनि किसानलाई तत्काल राहत दिन ती सरकारबीच सहयोग र समन्वयको अभावका कारण जनताले राहत पाउन नसकेका हुन् ।”
खानेपानी जनताको आधारभूत मौलिक हक भएको जनाउँदै सांसद साहले कतिपय गाउँमा खानेपानी ट्याङ्की भए पनि समयमै मर्मतसम्भार हुन नसक्दा समस्या थप जटिल बनेको बताउनुभयो ।
किसानालाई समयमै मलखाद र सिँचाइको व्यवस्था गर्न सरकारसँग आग्रह गर्दै उहाँले सुक्खा क्षेत्रको वर्गीकरण गरी किसानलाई राहत दिने विभिन्न सेवामा छुट/सहुलियत दिन माग गर्नुभयो । रासस
