© 2023
काठमाडौँ । भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसुरमा पाँच वर्षे हदम्याद हटाउने विषयमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सहमति जुटेको छ। शुक्रबार बसेको समितिको बैठकमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकबाट भ्रष्टाचारको अनुसन्धानका लागि प्रस्तावित पाँच वर्षे हदम्याद हटाउने सहमति जुटेको हो। बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले सरकार पाँच वर्षे हदम्याद हटाउन
भ्रष्टाचारका घटनामा ठूला माछा भनिएका उच्च ओहदामा रहेका व्यक्ति पक्राउ हुनाले सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउने कोसिस भएको छ । यद्यपि विगतका
आफ्नोलाई लाभ पुग्ने ध्येयले ऋण प्रवाह गर्ने, ब्याज माफी गर्ने लगायतको हर्कत गरिन्छ । अधिकार प्राप्त अधिकारीले स्वविवेकी अधिकारको दुरुपयोग
। उहाँले नागरिकको हीत अभिवृद्धि र सुशासन कायम गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण अपरिहार्य भएको बताउनु भयो । उहाँले संवैधानिक निकायको रुपमा
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले मंगलबार भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्क (सीपीआई) रिपोर्ट सार्वजनिक गर्दै २०२२ मा नेपालले १०० मा ३४ अङ्कमात्रै पाएर भ्रष्टाचार
गठबन्धन सरकार गठन भएको एक वर्षमा खाद्यवस्तुको चर्को मूल्यवृद्धिका साथै हरेक क्षेत्रमा महंगीका कारण नागरिकको जीवन कष्टकर बनिरहेको विषयलाई लिएर