२ माघ २०८१, बुधबार
,
Latest
अधिकारकर्मी ज्योति बानियाँले भने– वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीमाथि हातपात गर्नेमाथि अदालतले हस्तक्षेप गरोस् सर्वोच्च अदालतले खारेज गर्‍यो निकुञ्ज र आरक्षमा विकास आयोजनाको अनुमति दिने कानुन पेट्रोल, डिजेल तथा मट्टितेलको मूल्य बढ्यो शुद्ध खानेपानी तथा सरसफाईको क्षेत्रमा आवश्यक सहयोग गर्न मन्त्री यादवको आग्रह धरौटी बुझाएर रिहा भए रवि लामिछाने सुशासन र विकासका लागि सहमतिमै अध्यादेशहरु ल्याइएको होः प्रधानमन्त्री कांग्रेसको प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको निर्देशकमा डा पोखरेल नियुक्त अधिवक्ता त्रिपाठीमाथि हातपात गर्ने पार्टीको सदस्य भए कारबाही गर्छौँः रास्वपा सर्वोच्चले खारेज गर्‍यो रिट, अरुण चौधरीको सांसद पद जोगियो रवि लामिछानेलाई धरौटीमा छोड्ने जिल्ला अदालतको आदेशमा के छ ? (पूर्णपाठ)
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?
बहुवर्षीय ठेक्का लगाएको योजना नै बजेटविहीन !

म्याग्दी । गण्डकी प्रदेश सरकारले मुस्ताङमा स्रोत सुनिश्चितता गरेर बहुवर्षीय ठेक्का लगाएको योजना नै वार्षिक कार्यक्रमबाट हटाइएपछि समस्या भएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको सिफारिसमा आर्थिक मामिला मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चितता र स्वीकृति दिएर बहुवर्षीय ठेक्का सम्झौता भएको योजना सम्पन्न नहुँदै चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक कार्यक्रममा समावेश