• ३० भाद्र २०८१, आईतवार
  •      Sun Sep 15 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   आर्सनलले टोटेनहमलाई हरायो ★   पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको भाउ घट्यो ★   बालेन बैंगलोरमा, इन्द्रजात्रामा उपस्थित नहुने ★   काठमाडौं महानगरका प्रशासकीय अधिकृत प्रदीपको सरुवा, सरोजप्रसादलाई जिम्मेवारी सरुवा (सूचीसहित) ★   संसद्को वर्षे अधिवेशन अन्त्यका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस ★   मन्त्रिपरिषद्को बैठक: मंसिर १६ गते स्थानीय तहको उपनिर्वाचन गर्ने ★   उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्राथमिकता दिन घर जग्गा व्यवसायीलाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह ★   अर्थ मन्त्रालयद्वारा बहुवर्षीय स्रोत सहमतिको विवरण उपलब्ध गराउन ताकेता ★   सरकार बनाउने र भत्काउने खेलमा माओवादी लाग्दैनः अध्यक्ष प्रचण्ड ★   आप नेता केजरीवालले मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिने

बहुवर्षीय ठेक्का लगाएको योजना नै बजेटविहीन !



म्याग्दी । गण्डकी प्रदेश सरकारले मुस्ताङमा स्रोत सुनिश्चितता गरेर बहुवर्षीय ठेक्का लगाएको योजना नै वार्षिक कार्यक्रमबाट हटाइएपछि समस्या भएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको सिफारिसमा आर्थिक मामिला मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चितता र स्वीकृति दिएर बहुवर्षीय ठेक्का सम्झौता भएको योजना सम्पन्न नहुँदै चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक कार्यक्रममा समावेश नगरेकाले समस्या भएको हो ।

मुस्ताङको पूर्वाधार विकास कार्यालयले ठेक्का लगाएको वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका–३ को समर–घ्याकर–ढुम्बाक कृषि सडक आयोजनालाई गण्डकी प्रदेश सरकारको चालु आवको वार्षिक योजनाबाट हटाएकाले काम सम्पन्न गरेका निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्न बजेट अभाव भएको उक्त कार्यालयका सूचना अघिकारी घनश्याम रोकाले बताउनुभयो ।

गत आवमा रु एक करोड बजेट विनियोजन भएको सो योजना निर्माणका लागि २०८० साल चैत १४ गते डिआर इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रालि काठमाडौँले रु ५३ लाख ९१ हजार तीन सय ५६ मा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । विसं २०८१ चैत १२ गतेसम्मको ठेक्का अवधि रहेको योजना लक्ष्यभन्दा आठ महिनाअघि गत साउनमा सम्पन्न गरे पनि प्रदेश सरकारको चालु आवको वार्षिक कार्यक्रमबाटै योजना हटाएकाले भुक्तानी पाउन नसकेको निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि नवराज कार्कीले बताउनुभयो ।

“मुस्ताङको प्रतिकूल भूगोल र आर्थिक मन्दीको असहज अवस्थामा पनि पर्याप्त मजदुर र उपकरण परिचालन तथा निर्माण सामग्री जुटाएर एक वर्षको सम्झौता म्याद भएको आयोजना चार महिनामै सम्पन्न गरेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले पुरस्कृत गर्नुपर्नेमा वार्षिक कार्यक्रमबाटै योजनालाई हटाएर निर्माण व्यवसायीलाई निरुत्साहित गरेको छ ।”

सूचना अघिकारी रोकाका अनुसार ९१ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको उक्त योजनाका निर्माण कम्पनीले रु २९ लाख भुक्तानी लिएको छ । चालु आवमा उक्त योजनाका निम्ति बजेट नभएकाले भुक्तानी गर्न सकेका छैनौँ । निर्देशनालय, मन्त्रालय र जिल्लाका प्रदेशसभा सदस्यलाई यो समस्याबारे जानकारी गराएका छौँ । रासस